नवी दिल्ली: देशाच्या राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस उजाडला आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासोबतच, संसदेच्या सदस्यसंख्येमध्ये मोठी वाढ करण्यासंबंधीची तीन महत्त्वाची विधेयके आज (गुरुवारी) संसदेत सादर केली जाणार आहेत. या विधेयकांच्या मंजुरीसाठी एनडीए सरकारला ३६० खासदारांच्या बहुमताची आवश्यकता असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे.
खासदारांची संख्या ५४३ वरून ८५० होणार?
केंद्र सरकारकडून आज सादर होणाऱ्या विधेयकांमध्ये सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे ‘लोकसभा सदस्य संख्या’. सध्या कनिष्ठ सभागृहातील सदस्य संख्या ५४३ आहे, ती वाढवून ८५० पर्यंत करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासोबतच ‘सीमांकन आयोग’ (Delimitation Commission) स्थापनेसाठी आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा विधेयक) २०२६ संमत करून घेण्याची सरकारची तयारी आहे. या बदलांमुळे २०२९ पूर्वी महिला आरक्षण प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
एनडीएचे ३६० चे गणित आणि विरोधकांचे आव्हान
सध्या लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५४० असून, भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे (NDA) २९३ सदस्य आहेत. मात्र, ही घटनात्मक आणि महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी एनडीएला ३६० खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार आहे.
- सरकारची रणनीती: २४ तासांत विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन मध्यम मार्ग शोधणे.
- तटस्थ पक्षांची भूमिका: बिजू जनता दल (BJD), YSRCP आणि MIM यांसारख्या अद्याप कोणत्याही आघाडीत नसलेल्या पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
इंडिया आघाडीची ‘आरक्षणाला साथ, सीमांकनाला विरोध’
बुधवारी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या बैठकीत महत्त्वाची रणनीती ठरली आहे: १. महिला आरक्षणाचे स्वागत: विरोधी पक्ष महिलांसाठीच्या ३३ टक्के आरक्षणाच्या बाजूने मतदान करतील. २. मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध: लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढवण्याच्या (सीमांकन) तरतुदींविरुद्ध मात्र सर्व विरोधी पक्ष एकत्रितपणे मतदान करणार आहेत.
एनडीएच्या मित्रपक्षांमध्येही मतभेद?
केवळ विरोधकच नव्हे, तर एनडीएतील काही मित्रपक्ष (उदा. चंद्राबाबू नायडूंची टीडीपी) सरकारला सावधगिरीचा सल्ला देत आहेत. केवळ लोकसंख्येच्या सूत्रावर आधारित जागा वाढवण्याचा आग्रह न धरता, इतर निकषांचाही विचार करावा, असे या पक्षांचे म्हणणे आहे.
गुरुवारची चर्चा ठरणार निर्णायक
आज लोकसभेत या विषयावर चर्चा सुरू होत असताना, देशाचे लक्ष या ऐतिहासिक विधेयकांकडे लागले आहे. सरकारला विरोधकांची मने वळवण्यात यश येते की संसदेत पुन्हा एकदा राजकीय पेच निर्माण होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- प्रस्तावित विधेयक: महिला आरक्षण ३३% (नारी शक्ती वंदन कायदा दुरुस्ती).
- नवीन सदस्यसंख्या: ५४३ वरून ८५० खासदारांचे नियोजन.
- अडथळा: २०२९ पूर्वी आरक्षण लागू करण्यासाठी सीमांकन आवश्यक, ज्याला विरोधकांचा तीव्र विरोध.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:41 16-04-2026
