नवी दिल्ली: केंद्र सरकारसाठी कालचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आणि धक्कादायक ठरला आहे. लोकसभेत मांडलेले अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असे ‘संविधान १३१ वी दुरुस्ती विधेयक, २०२६’ (Constitution 131st Amendment Bill) फेटाळले गेले आहे. या विधेयकाला मंजुरी मिळवण्यासाठी आवश्यक असणारे दोन-तृतीयांश बहुमत सरकारला गाठता आले नाही, त्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हे विधेयक नामंजूर झाल्याचे जाहीर केले. या घटनेनंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी इतर दोन संबंधित विधेयके पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मतदानाचा आकडा आणि काय घडले?
हे विधेयक घटनादुरुस्तीशी संबंधित असल्याने ते मंजूर करण्यासाठी सभागृहातील उपस्थित सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश (2/3) मतांची आवश्यकता होती.
- एकूण मतदान: ५२८ खासदार
- आवश्यक मते (बहुमत): ३५२
- विधेयकाच्या बाजूने: २९८ मते
- विधेयकाच्या विरोधात: २३० मते
स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे सरकारला हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयश आले. त्यानंतर केंद्र सरकारने ‘केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक, २०२६’ आणि ‘सीमांकन विधेयक, २०२६’ ही दोन विधेयकेही मागे घेतली आहेत.
सरकारचा प्रस्ताव काय होता?
केंद्र सरकारने महिला आरक्षण लागू करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक मांडले होते. यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे होत्या: १. २०२९ च्या निवडणुकीपर्यंत लोकसभेच्या जागा वाढवणे. २. विद्यमान ५४३ जागा वाढवून ८१५ (राज्यातील) आणि ३५ (केंद्रशासित प्रदेश) अशा एकूण ८५० जागा करण्याचा प्रस्ताव होता. ३. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी याच पुनर्रचित मतदारसंघांच्या आधारे करणे.
सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने
अमित शाह यांचे प्रत्युत्तर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांवर जोरदार टीका केली. “२०२३ मध्ये विरोधी पक्षांनी महिलांना आरक्षण देण्याचा शब्द दिला होता. आता जेव्हा आरक्षण देण्याची वेळ आली आहे, तेव्हा हे लोक मागे हटत आहेत. महिला आरक्षण लटकवल्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये तुम्हाला देशातील महिलांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल,” अशी घणाघाती टीका शाह यांनी केली.
विरोधकांचा आक्षेप: विरोधी पक्षांनी या विधेयकातील ‘सीमांकन’ (Delimitation) प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी यावर भूमिका मांडताना म्हटले की, “सरकारचा हेतू महिला आरक्षण देण्यापेक्षा राजकीय फायद्याचा जास्त आहे. जर सरकारला खरोखरच महिलांना आरक्षण द्यायचे असेल, तर त्यांनी सध्याच्या ५४३ जागांवरच ते त्वरित लागू करावे. सीमांकनाच्या नावाखाली मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.”
यावेळी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, वर्षा गायकवाड आणि कल्याण बॅनर्जी यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी सरकारच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला.
राजकीय वर्तुळात खळबळ
घटनादुरुस्ती विधेयकाचा पराभव झाल्याने मोदी सरकारला मोठा राजकीय फटका बसला आहे. महिला आरक्षण आणि लोकसभा मतदारसंघांचे सीमांकन या मुद्द्यांवरून झालेली ही कोंडी आगामी काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः २०२९ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची ही रणनीती विरोधी पक्षांनी हाणून पाडली आहे, ज्यामुळे आता या विषयावर पुन्हा राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:23 18-04-2026
