नवी दिल्ली: रस्ते आणि महामार्गांवर होणारे भीषण अपघात रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. महामार्गावरील वाढती अतिक्रमणे, बेकायदेशीर पार्किंग आणि ‘ब्लॅक स्पॉट’ (अपघातप्रवण क्षेत्र) यामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला ६० दिवसांची कडक डेडलाईन दिली आहे. न्यायमूर्ती जे. के. माहेशवरी आणि न्यायमूर्ती ए. चंद्रचूड यांनी यासंदर्भात महत्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत.
अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
राजस्थानमधील फलोदी आणि तेलंगणातील रंगारेड्डी येथे नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या दोन भीषण अपघातांची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आहे. “प्रशासकीय दिरंगाई किंवा पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे महामार्ग हे मृत्यूचा सापळा बनू नयेत,” असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार, मानवी जीवनाचे मूल्य जपणे आणि सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख निर्देश: काय काय बदलावे लागणार?
न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेसाठी अनेक महत्त्वाचे आणि तातडीचे निर्देश दिले आहेत:
- अतिक्रमण आणि पार्किंगवर बंदी: राष्ट्रीय महामार्गांवर किंवा दुभाजकांजवळ अवजड आणि व्यावसायिक वाहने उभी करण्यावर सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
- नवीन बांधकामांना चाप: महामार्गाच्या हद्दीत नवीन धाबे, हॉटेल्स किंवा इतर व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी दिली जाणार नाही. अस्तित्वात असलेल्या परवान्यांचे ३० दिवसांत फेरपरीक्षण केले जाईल.
- डेडलाईन (६० दिवस): सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
- तक्रार निवारण: टोल फ्री क्रमांकाद्वारे नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विशेष पथके नियुक्त करावी लागणार आहेत.
- सुरक्षा व्यवस्था:
- महामार्गाच्या नियमित गस्तीसाठी ३० दिवसांच्या आत राज्य पोलीस आणि परिवहन विभागाचे विशेष पथक तयार करावे.
- प्रत्येक ७५ किमी अंतरावर रुग्णवाहिका आणि क्रेनची सोय करावी.
- ७५ किमी अंतरावर ट्रक पार्किंग, विश्रांती कक्ष, शौचालय आणि प्रथमोपचार सुविधा असाव्यात. ५०० मीटर आधी हे दर्शवणारे रिफ्लेक्टर फलक लावणे अनिवार्य आहे.
- ब्लॅक स्पॉट निवारण: ४५ दिवसांच्या आत महामार्गावरील सर्व ब्लॅक स्पॉट्सची यादी जाहीर करून तिथे हाय-इंटेंसिटी दिवे, स्पीड कॅमेरे आणि स्पष्ट सूचना फलक लावणे बंधनकारक आहे.
जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस करणार संयुक्त जबाबदारी
अतिक्रमण निर्मूलनासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त यांना संयुक्तपणे जबाबदार धरले जाणार आहे. तसेच, ज्या जिल्ह्यांतून राष्ट्रीय महामार्ग जातो, तिथे ‘जिल्हा महामार्ग सुरक्षा दल’ स्थापन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे महामार्गावरील प्रवासाची सुरक्षितता वाढण्यास मोठी मदत होणार असून, प्रशासनाला आता युद्धपातळीवर काम करावे लागणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:14 20-04-2026
