मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत ‘मराठी’ विषय शिकवणे अनिवार्य असणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी टाळणाऱ्या शाळांवर शिक्षण विभागाने आता कठोर कारवाईचा बडगा उचलला असून, थेट १ लाखापर्यंतचा दंड किंवा शाळांची मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची पावले उचलली जाणार आहेत.
काय आहे नवा नियम?
राज्य सरकारचा २०२० चा कायदा असतानाही अनेक शाळांमध्ये मराठी भाषेच्या सक्तीकडे दुर्लक्ष केले जात होते. ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आल्यानंतर शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भात कडक परिपत्रक जारी केले आहे. नव्या नियमांनुसार, आता शाळांना मराठी शिकवण्यासाठी विशेष शैक्षणिक अर्हता प्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती करणे अनिवार्य असेल.
कारवाईचे स्वरूप आणि दंड
शाळांनी नियमांचे पालन न केल्यास शिक्षण विभाग खालीलप्रमाणे कारवाई करणार आहे:
- प्रथम नोटीस: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना सर्वप्रथम नोटीस बजावण्यात येईल आणि त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली जाईल.
- आर्थिक दंड: जर शाळेचा खुलासा समाधानकारक नसेल, तर विभागीय शिक्षण उपसंचालक संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावू शकतात.
- मान्यता रद्द: केवळ दंड भरून शाळांची सुटका होणार नाही. जर शाळांनी त्यानंतरही नियमांचे पालन न केल्यास, संबंधित शाळेची मान्यता आगामी शैक्षणिक वर्षापासून रद्द करण्याचे आदेश दिले जातील.
तपासणी प्रक्रिया कशी असेल?
शाळा सुरू झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत या धोरणाची अंमलबजावणी होते आहे की नाही, याची तपासणी शिक्षण उपसंचालकांमार्फत केली जाणार आहे. जर एखाद्या शाळेने तरीही मराठी शिकवण्याकडे दुर्लक्ष केले, तर शिक्षण संचालक त्या शाळेचा सविस्तर अहवाल शिक्षण आयुक्तांकडे सोपवतील. त्यानंतर शिक्षण आयुक्त शाळेची सुनावणी घेतील आणि दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करतील.
सरकारचा उद्देश
मराठी भाषेचे संवर्धन आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. शिक्षण क्षेत्रातील काही संस्थांकडून मराठी भाषेला डावलले जात असल्याचे प्रकार समोर येत होते. त्यांना आळा घालण्यासाठी आणि मराठी भाषेचा दर्जा राखण्यासाठी राज्य सरकारने हे धाडसी पाऊल उचलले आहे.
या निर्णयामुळे आता राज्यातील सर्वच शाळांना मराठी विषयाला प्राधान्य देणे बंधनकारक झाले असून, यामुळे मराठी भाषेच्या शिक्षणाला मोठी चालना मिळणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:11 21-04-2026
