रत्नागिरी: महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने पुकारलेल्या बेमुदत संपाची धार रत्नागिरी जिल्ह्यात अधिक तीव्र झाली आहे. बुधवारपासून या संपात ‘महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना’ पूर्ण ताकदीनिशी सहभागी झाली असून, याचा थेट फटका जिल्ह्यातील महसूल विभागाच्या कामकाजाला बसला आहे. यामुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पसरला असून, विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे.
प्रशासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम
रत्नागिरीतील तहसील कार्यालयांसह उपविभागीय अधिकारी कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दैनंदिन कामकाज बुधवारी पूर्णपणे विस्कळीत झाले. या संपात पदोन्नत नायब तहसीलदार, सहाय्यक महसूल अधिकारी, महसूल सहाय्यक, वाहन चालक, शिपाई आणि कोतवाल अशा सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतल्याने कामकाजावर परिणाम झाला आहे. कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट असल्याने संपाची तीव्रता सकाळपासूनच जाणवत होती.
नागरिक आणि विद्यार्थ्यांची कोंडी
महसूल विभाग बंद असल्याने नागरिकांची मोठी ओढाताण होताना दिसत आहे. सध्या शैक्षणिक प्रवेशांचा काळ जवळ येत असल्याने जात, उत्पन्न आणि रहिवासी प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांची कार्यालयात गर्दी असते. मात्र, संपामुळे ही सर्व कामे ठप्प झाली आहेत. याशिवाय:
- शेतकरी: शेतीविषयक कामांसाठी लागणारे सातबारा उतारे आणि फेरफार नोंदींचे काम थांबले आहे.
- बांधकाम व्यावसायिक: विविध परवानग्यांसाठी कार्यालयात हेलपाटे मारूनही रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे.
- लाभार्थी: शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता होऊ शकत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे.
काय आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या?
राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत: १. प्रलंबित वेतनवाढ लागू करणे. २. रखडलेली पदोन्नती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे. ३. विभागातील रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावीत. ४. कर्मचाऱ्यांवरील वाढता कामाचा ताण कमी करणे. ५. सेवा अटींमध्ये सुधारणा करणे.
“वारंवार निवेदने देऊन आणि बैठका घेऊनही शासनाने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. ठोस निर्णयाअभावी अखेर आम्हाला बेमुदत संपाचे हत्यार उपसावे लागले आहे,” अशी स्पष्ट प्रतिक्रिया कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
जोपर्यंत निर्णय नाही, तोपर्यंत संप सुरूच
जोपर्यंत शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही आणि मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत माघार न घेण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात नागरिकांची ही प्रशासकीय कोंडी कायम राहण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणी आता सर्वसामान्यांमधून होत आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:34 23-04-2026
