खेड/रत्नागिरी (विशेष प्रतिनिधी): गेल्या काही वर्षांपासून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात खळबळ उडवून देणाऱ्या दापोलीतील वादग्रस्त ‘साई रिसॉर्ट’ (Sai Resort Case) प्रकरणाचा अखेर निकाल लागला आहे. खेड येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शिवसेना नेते, माजी मंत्री तथा रत्नागिरीचे माजी पालकमंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्यासह या प्रकरणातील सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता (Acquitted) केली आहे. न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत असलेल्या या हाय-व्होल्टेज प्रकरणावर अखेर पडदा पडला आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांसह सरपंचांवरही होते गंभीर आरोप
या हायप्रोफाईल प्रकरणात केवळ अनिल परबच नव्हे, तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये तत्कालीन उपविभागीय प्रांताधिकारी, महसूल अधिकारी तसेच मुरुड येथील तत्कालीन सरपंचांचा समावेश होता. आरोपींवर भारतीय दंड विधान (IPC) च्या खालील कलमांनुसार गुन्हे दाखल होते:
- कलम ४२० (फसवणूक)
- कलम १२० (ब) (गुन्हेगारी कारस्थान)
- कलम १७७ आणि १८२ (खोटी माहिती देणे)
- कलम २९० आणि ३४ * भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (Prevention of Corruption Act): कलम १२, १३ आणि १४ अंतर्गत गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते.
सरकार पक्षाचे दावे आणि आरोप काय होते?
सरकारी वकिलांच्या बाजूने न्यायालयात दावा करण्यात आला होता की: १. शासकीय फसवणूक: मुरुड येथील संबंधित रिसॉर्टची इमारत पूर्ण झालेली नसतानाही, तिची कर आकारणी करून शासनाची फसवणूक करण्यात आली. २. महसूल बुडवला: खरेदीखतामध्ये इमारतीचा समावेश असूनही योग्य स्टॅम्प शुल्क (Stamp Duty) न भरता शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला गेला. ३. CRZ चे उल्लंघन आणि बनावट कागदपत्रे: रिसॉर्टचे बांधकाम हे सीआरझेड (CRZ) प्रतिबंधित क्षेत्रात करण्यात आले, तसेच अकृषी (NA) परवानगीसाठी बनावट सह्या आणि वीज मीटर मिळवण्यासाठी खोट्या कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला.
अॅड. सुधीर बुटाला यांचा तो युक्तिवाद ठरला निर्णायक!
या गुंतागुंतीच्या प्रकरणात बचाव पक्षाचे वकील अॅड. सुधीर शरद बुटाला यांनी न्यायालयात अतिशय प्रभावी आणि कायदेशीर युक्तिवाद सादर केला. त्यांनी मांडले की, “जमीन आणि बांधकाम हे दोन पूर्णपणे स्वतंत्र घटक असून, या संदर्भातील भारतातील कायदा वेगळा आहे.” न्यायालयाने बचाव पक्षाचा हा तांत्रिक आणि कायदेशीर युक्तिवाद ग्राह्य धरला. सरकार पक्षाला आरोप सिद्ध करता न आल्यामुळे न्यायालयाने पुराव्याअभावी अनिल परब यांच्यासह सर्व आरोपींची सळो की पळो करून सोडणाऱ्या या प्रकरणातून सन्मानपूर्वक मुक्तता केली.
किरीट सोमय्या विरुद्ध अनिल परब: राजकीय संघर्षाचा अंत?
गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून हे साई रिसॉर्ट प्रकरण केवळ कायदेशीर कचाट्यातच नव्हते, तर राज्याचा मुख्य राजकीय अड्डा बनले होते. भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी या प्रकरणावरून थेट अनिल परब यांना लक्ष्य करत जोरदार आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू केली होती. सातत्याने होणारे दौरे आणि पत्रकार परिषदांमुळे हे प्रकरण राज्यभर गाजले.
थोडक्यात पण महत्त्वाचे…: न्यायालयाच्या या निकालामुळे अनिल परब आणि महाविकास आघाडीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कायदेशीरदृष्ट्या या प्रकरणाचा शेवट झाला असला, तरी आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्हा आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:18 06-05-2026
