मुंबई: राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेली हिंदी भाषेची सक्तीची परीक्षा (Hindi Language Exam) अखेर राज्य सरकारने रद्द केली आहे. राज्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली. विविध राजकीय पक्ष आणि मराठी भाषा संघटनांच्या तीव्र विरोधानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
येत्या २८ जून २०२६ रोजी ही परीक्षा होणार होती, मात्र आता ती पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून भविष्यात अशा परीक्षेची गरज आहे का, याची पडताळणी सरकार करणार आहे.
वादाची पार्श्वभूमी काय?
राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयाने राज्याच्या सेवेत असलेल्या राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा घेण्याची घोषणा केली होती. १९७६ च्या नियमावलीचा आधार घेऊन दरवर्षी ही परीक्षा घेतली जाते. मात्र, यंदा या निर्णयाला राजकीय आणि सामाजिक स्तरावरून जोरदार विरोध झाला.
- राजकीय विरोध: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षांनी या परीक्षेला कडाडून विरोध केला होता.
- संघटनांचा विरोध: ‘मराठी भाषा अभ्यास केंद्रा’चे डॉ. दीपक पवार यांनी या निर्णयावर आक्षेप नोंदवत आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
“हा राजभाषा मराठीचा अवमान” – मराठी अभ्यास केंद्र
मराठी भाषिक राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींचा भाग म्हणून हिंदीची परीक्षा घेण्याची आवश्यकताच काय? असा सवाल मराठी अभ्यास केंद्राने उपस्थित केला होता. “शासकीय कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषेचे ज्ञान आवश्यक करणे हा निव्वळ खोडसाळपणा आणि राजभाषा मराठीचा अवमान आहे,” असा आरोपही केंद्राकडून करण्यात आला.
मनसेचा आक्रमक पवित्रा
मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी या निर्णयावर तिखट शब्दांत टीका केली होती. ते म्हणाले:
“हिंदीची परीक्षा घेणे म्हणजे दिल्लीत बसलेल्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न आहे. आमच्या मराठी कर्मचाऱ्यांवर अशा पद्धतीने भाषा लादली तर त्याचा तीव्र निषेध होईल. जर ही परीक्षा रद्द झाली नाही, तर २८ जूनला परीक्षा केंद्रावर जो काही तमाशा होईल, त्याला राज्य शासन जबाबदार असेल.”
मंत्री उदय सामंत यांचे स्पष्टीकरण
वाढता विरोध पाहून मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करून ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले: “१७७६ च्या नियमानुसार ही परीक्षा घेतली जात होती. परंतु, आताच्या काळात सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी या परीक्षेची खरोखर गरज आहे का? नियमावली काय सांगते? याची सविस्तर पडताळणी आम्ही करणार आहोत. सध्या तरी २८ जूनची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे.”
भाषेचा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर
दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी विषय सक्तीचा करण्याच्या परिपत्रकावरून मोठा वाद झाला होता, त्यानंतर सरकारने ते मागे घेतले होते. आता पुन्हा एकदा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप झाल्याने भाषेचा मुद्दा राज्यात पुन्हा एकदा तापला आहे. या निर्णयामुळे मराठी प्रेमींनी आणि कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:46 07-05-2026
