मुंबई: मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न आणि त्यांना देण्यात येणारी ओळखपत्रे यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. “राज्य सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून पैसे वाटत आहे, त्यापेक्षा ते पैसे सामान्यांच्या कल्याणासाठी आणि फेरीवाल्यांच्या ओळखपत्र छपाईसाठी खर्च करून मुंबई महापालिकेला मदत करावी,” अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
९९ हजार फेरीवाल्यांना मिळणार क्यूआर कोड ओळखपत्र
मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांची ओळख पटवण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, असा प्रश्न न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीत महापालिकेला विचारला होता. त्यावर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत पालिकेची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. मुंबईत एकूण ९९,००० हून अधिक अधिकृत फेरीवाले असून, या सर्वांना क्यूआर कोड (QR Code) असलेले ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने न्यायालयाकडे दोन महिन्यांची मुदत मागितली आहे.
“सरकारने ओळखपत्रे प्रिंट करून का देऊ नये?”
सुनावणीदरम्यान, पालिकेला ओळखपत्रे छापण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे समोर आल्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारी वकील अंजली हेळेकर यांनी सांगितले की, ‘ना-फेरीवाले क्षेत्रा’तील फेरीवाले हटवणे सोपे आहे, मात्र ‘फेरीवाले क्षेत्र’ आणि बाजारांमधील अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवणे कठीण जात असून त्यासाठी पालिकेच्या सहकार्याची गरज आहे.
यावर न्यायालयाने सरकारला सुनावले की, जर पालिकेला यंत्रणेची कमतरता भासत असेल, तर राज्य सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन ही ओळखपत्रे प्रिंट करून का देऊ नयेत?
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण:
- पैसे सामान्यांसाठी वापरा: सरकार सध्या अनेक ठिकाणी पैसे वाटप करत आहे, त्यापेक्षा हे पैसे प्रशासकीय कामांसाठी आणि नागरी सुविधांसाठी वापरावेत.
- प्रशासकीय समन्वय: अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिका यांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे.
- पारदर्शकता: क्यूआर कोड असलेल्या ओळखपत्रामुळे अधिकृत आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांमधील फरक स्पष्ट होईल, ज्यामुळे कारवाई करणे सोपे जाईल.
अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न कायम
फेरीवाले क्षेत्रात बसणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे वाहतुकीला आणि पादचाऱ्यांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी ही ओळखपत्रे महत्त्वाची ठरणार आहेत. मात्र, दोन महिन्यांच्या मुदतीनंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, याकडे आता मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
पुढील दोन महिन्यांत ९९ हजार फेरीवाल्यांच्या हातात ही डिजिटल ओळखपत्रे पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नाला काही प्रमाणात शिस्त लागण्याची चिन्हे आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:47 07-05-2026
