मुंबई: ग्रामीण भागातील जनतेची जीवनवाहिनी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहे. मात्र, सर्वसामान्य प्रवाशांचा विचार करता तातडीने कोणतीही भाडेवाढ करण्यात येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.
वाढत्या डिझेल दरांच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला.
डिझेल दरवाढीमुळे महामंडळावर १२४ कोटींचा अतिरिक्त भार
बैठकीनंतर माहिती देताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, डिझेलच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे एसटी महामंडळाचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे.
- एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते.
- सध्या ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’ (IOC) मार्फत महामंडळाला डिझेल पुरवठा केला जातो.
- मागील आठवड्यात प्रति लिटर ८८.२१ रुपये असलेला डिझेलचा दर आता ९१.३१ रुपये झाला आहे.
प्रति लिटर ३ रुपये १० पैशांची वाढ झाल्यामुळे महामंडळाला दररोज अंदाजे ३३ लाख ७० हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सोसावा लागत आहे. हाच खर्च मासिक स्तरावर सुमारे १० कोटी रुपये, तर वार्षिक स्तरावर तब्बल १२४ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचणार आहे.
एसटी महामंडळ तोट्यात; एप्रिल महिन्यात ७६ कोटींचे नुकसान
एसटी महामंडळ सध्या गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करत असल्याचे मंत्र्यांनी मान्य केले. एकट्या एप्रिल २०२६ या महिन्यात महामंडळाला सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा (Loss) सहन करावा लागला आहे. वाढत्या इंधन खर्चामुळे महामंडळाची आर्थिक स्थिती खालावली असून, भविष्यात प्रवासी भाडेवाढीचा निर्णय घेणे अपरिहार्य ठरू शकते, असे संकेत त्यांनी दिले.
प्राधिकरणाच्या मान्यतेनंतरच अंतिम निर्णय
भाडेवाढीबाबत स्पष्टीकरण देताना सरनाईक म्हणाले, “कोणतीही भाडेवाढ तातडीने लागू केली जाणार नाही. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली इंधन दरवाढीच्या अनुषंगाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव सर्वप्रथम ‘राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे’ (State Transport Authority) मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. प्राधिकरणाची अधिकृत मंजुरी मिळाल्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.”
पर्यायी उपायांवर सरकारचा भर
एसटीने प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्य आणि गरीब प्रवाशांवर भाडेवाढीचा थेट बोजा पडू नये, यासाठी शासन इतर पर्यायांवर काम करत आहे. यामध्ये खालील उपाययोजनांवर विशेष भर दिला जात असल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले:
- ई-बसचा (E-Buses) वाढता वापर: इंधन खर्च कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक बस गाड्यांची संख्या वाढवणे.
- इंधन बचत: डिझेलचा कार्यक्षम वापर करून खर्च नियंत्रित करणे.
- महसूलवाढ: महामंडळाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवणे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:42 18-05-2026
