नवी दिल्ली: देशातील ग्रामीण भागातील रोजगार व्यवस्थेला अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानस्नेही बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. येत्या १ जुलैपासून ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) नवीन स्वरूप देशभरात लागू होणार आहे. या नवीन व्यवस्थेला ‘विकसित भारत-गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजिविका मिशन (ग्रामीण)’ म्हणजेच ‘व्हीबीजी-रामजी’ (VBG-RAMJI) असे नाव देण्यात आले असून, केंद्र सरकारने याच्या अंमलबजावणीची तयारी पूर्ण केली आहे.
ही नवीन व्यवस्था पारंपरिक ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा’ (मनरेगा) ची जागा घेणार असून, ती पूर्वीपेक्षा अधिक प्रभावी आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असेल.
आता १०० ऐवजी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी!
ग्रामीण भागातील कुटुंबा आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी सरकारने या योजनेत रोजगाराचे दिवस वाढवले आहेत.
- नवा बदल: सध्या मनरेगांतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना वर्षाला १०० दिवसांच्या रोजगाराची तरतूद आहे.
- गॅरंटी: नवीन ‘व्हीबीजी-रामजी’ योजने अंतर्गत पात्र ग्रामीण कुटुंबांतील सज्ञान सदस्यांना, जे अकुशल शारीरिक श्रम करण्यास इच्छुक आहेत, त्यांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात तब्बल १२५ दिवसांच्या रोजगाराची खात्रीशीर हमी दिली जाणार आहे.
फसवणुकीला बसणार आळा; ‘फेस रेकग्निशन’युक्त स्मार्ट जॉब कार्ड!
या योजनेची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणली जाणार आहे.
- स्मार्ट जॉब कार्ड: या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जुन्या पारंपरिक जॉब कार्ड्स ऐवजी अत्याधुनिक ‘स्मार्ट जॉब कार्ड’ जारी केले जातील.
- चेहरा ओळखणारे तंत्रज्ञान: या स्मार्ट कार्ड्समध्ये ‘फेस रेकग्निशन’ (Face Recognition – चेहरा ओळखणारे) तंत्रज्ञान समाविष्ट असेल.
- पारदर्शकता: मजुरांची हजेरी आणि पेमेंट प्रक्रिया थेट या तंत्रज्ञानाशी जोडली जाणार असल्यामुळे मजुरी वाटपातील गैरव्यवहार, बनावट नावे आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा बसेल, असा विश्वास सरकारला आहे.
१.५१ लाख कोटींचा वार्षिक खर्च; केंद्र व राज्यांचा वाटा निश्चित
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने बुधवारी संसदेच्या स्थायी समितीसमोर या योजनेचे सविस्तर सादरीकरण केले. या बैठकीचे अध्यक्षपद काँग्रेस खासदार सप्तगिरी उल्का यांनी भूषवले, तर मंत्रालयाचे सचिव रोहित कंसल यांनी सविस्तर माहिती दिली.
या योजनेसाठी १.५१ लाख कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च अंदाजित करण्यात आला आहे. यामध्ये मजुरी, साहित्य आणि प्रशासकीय खर्चाचा समावेश असून केंद्राचा वाटा सुमारे ९५,६९२ कोटी रुपये असेल. खर्च विभागणीचे प्रमाण खालीलप्रमाणे ठरवण्यात आले आहे:
- सामान्य राज्यांसाठी: केंद्र आणि राज्यांचा वाटा ६०:४० असा असेल.
- ईशान्येकडील व हिमालयीन राज्यांसाठी: हा वाटा ९०:१० असा राहील.
- विधानसभा नसलेले केंद्रशासित प्रदेश: येथे १०० टक्के निधी केंद्र सरकार पुरवणार आहे.
देशातील २५ राज्यांनी आधीच या योजनेसाठी आपल्या वाट्याचा निधी (बजेट) मंजूर केला असून, बहुतांश मोठ्या राज्यांमध्ये आवश्यक निधीचे वाटपही करण्यात आले आहे.
नवीन योजनेचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):
- योजनेचे नाव: विकसित भारत-गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजिविका मिशन (ग्रामीण) – ‘व्हीबीजी-रामजी’.
- अंमलबजावणी: १ जुलैपासून देशभरात जुन्या ‘मनरेगा’ऐवजी नवीन व्यवस्था लागू.
- रोजगार वाढ: वार्षिक १०० दिवसांवरून आता १२५ दिवसांच्या हक्काच्या कामाची गॅरंटी.
- हायटेक हजेरी: गैरव्यवहार रोखण्यासाठी फेस रेकग्निशन आणि स्मार्ट जॉब कार्डची सक्ती.
- आर्थिक तरतूद: १.५१ लाख कोटींचे बजेट; २५ राज्यांकडून निधी मंजूर.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:07 22-05-2026
