नवी दिल्ली: आम आदमी पक्षातून (AAP) भारतीय जनता पक्षात (BJP) प्रवेश केलेले राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून (Delhi High Court) तूर्तास कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. भाजप प्रवेशानंतर सोशल मीडियावर होणाऱ्या टीकेविरोधात आणि आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यासाठी राघव चड्ढा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
“भाजपमध्ये सामील होण्याच्या तुमच्या राजकीय निर्णयावर टीका होत आहे. प्रथमदर्शनी, यात कोणत्याही वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन झालेले नाही आणि ही टीका म्हणजे गुन्हा ठरत नाही,” असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
खासदार राघव चड्ढा यांनी ‘आप’ सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्यावर राजकीय वर्तुळातून आणि सोशल मीडियावरून मोठ्या प्रमाणावर टीका करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपल्याविरुद्ध प्रसारित होणारे एआय-निर्मित (AI-Generated) डीपफेक व्हिडिओ, फेरफार केलेले व्हिडिओ, बनावट भाषणे आणि दिशाभूल करणारा मजकूर तातडीने हटवण्यात यावा, अशी मागणी करणारी अंतरिम याचिका चड्ढा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला असून राघव चड्ढा यांच्या मागणीवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली.
“स्वातंत्र्यापासून आपण आर. के. लक्ष्मण यांची व्यंगचित्रे पाहत आलोय”
राजकारण्यांवरील टीकेचा संदर्भ देताना न्यायालयाने देशातील प्रख्यात व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांच्या कामाची आठवण करून दिली. न्यायालयाने म्हटले की:
“भाजपामध्ये सामील होण्याच्या राजकीय निर्णयावर निश्चितच टीका होत असली, तरी प्रथमदर्शनी त्यात वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही. निःसंशयपणे, आपण स्वातंत्र्यापासून आर. के. लक्ष्मण यांची राजकीय नेत्यांवरील मार्मिक व्यंगचित्रे पाहत आलो आहोत. कदाचित त्या काळात आजच्या इतका सोशल मीडिया प्रभावी नव्हता, इतकाच काय तो फरक आहे.”
न्यायालयाच्या या विधानावरून हे स्पष्ट होते की, लोकशाहीत नेत्यांच्या राजकीय निर्णयांवर होणारी टीका ही सामान्य बाब आहे आणि त्याला गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही.
डीपफेक आणि एआय व्हिडिओंवर सरसकट बंदी नाही!
याचिकेत प्रामुख्याने एआय-निर्मित आणि डीपफेक व्हिडिओंवर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यावर भाष्य करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, इंटरनेटवरील अशा साहित्यावर सरसकट बंदी घालण्याची मागणी करता येणार नाही. जर एखाद्या विशिष्ट व्हिडिओ किंवा भाषणावर आक्षेप असेल, तर त्यासाठी स्वतंत्र आणि विशेष याचिका दाखल करावी लागेल.
त्यामुळे सोशल मीडियावरील सर्व प्रकारच्या राजकीय टीकेला किंवा व्हिडिओंना सरसकट ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे (Quick Summary):
- मुख्य घडामोडी: खासदार राघव चड्ढा यांनी भाजप प्रवेशानंतर होणाऱ्या ट्रोलिंगविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती.
- कोर्टाचे निरीक्षण: राजकीय निर्णयांवर होणारी टीका हा गुन्हा नाही आणि यात वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही.
- महत्त्वाचा दाखला: पूर्वीच्या काळातील आर. के. लक्ष्मण यांच्या राजकीय व्यंगचित्रांचा संदर्भ देत कोर्टाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रकाश टाकला.
- एआय आणि डीपफेक: आक्षेपार्ह एआय व्हिडिओंवर सरसकट बंदी घालता येणार नाही, विशिष्ट तक्रारीसाठी वेगळी याचिका करावी लागेल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:38 21-05-2026
