Prasad Lad Meets Manoj Jarange: “५८ लाख नोंदींचे काय झाले?” जरांगेंचा सरकारला थेट सवाल; २९ मेची डेडलाईन!

जालना / अंतरवाली सराटी: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापायला सुरुवात झाली आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा रणशिंग फुंकले असून, येत्या ३० मे पासून ते अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जरांगे पाटील यांनी उपोषणाला बसू नये, असे आवाहन भाजपचे आमदार व नेते प्रसाद लाड यांनी केले होते.

त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी प्रसाद लाड यांना थेट अंतरवालीत येण्याचे जाहीर आवाहन दिले होते. जरांगेंच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत आज भाजप नेते प्रसाद लाड हे स्वतः अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी पोहोचले. या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या विविध मुद्द्यांवरून जोरदार चर्चा झाली.

“५८ लाख नोंदींचे काय झाले?” जरांगेंचा सरकारला थेट सवाल; २९ मेची डेडलाईन!

भेटीदरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. “मराठा समाजाच्या ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचे सांगितले, मग त्या नोंदी सापडूनही सरकारने अद्याप प्रमाणपत्रे का दिली नाहीत?” असा थेट सवाल त्यांनी प्रसाद लाड यांच्यासमोर उपस्थित केला.

मुंबई आंदोलनादरम्यान राज्य सरकारने दिलेली आश्वासने ८ महिने उलटूनही पूर्ण झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाची दिशाभूल व फसवणूक केली आहे, असे म्हणत मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला २९ मे २०२६ पर्यंतची अंतिम मुदत (Dead Line) दिली आहे. २९ मेच्या आत मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे वाटप करण्यात यावीत, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे.

जाणून घ्या, मनोज जरांगे पाटील यांच्या ‘१०’ प्रमुख मागण्या (Manoj Jarange Patil 10 Demands):

मनोज जरांगे यांनी सरकारसमोर ठेवलेल्या १० मुख्य अटी आणि मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:

१) कुणबी प्रमाणपत्र: मराठवाड्यातील सर्व मराठा बांधवांना २९ मे च्या आत कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत. २) संस्थानिकांचे GR: सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे आणि मिरज संस्थानिकांचा १९९४ च्या धर्तीवर तात्काळ जीआर (GR) काढावा. ३) गुन्हे मागे घेणे: मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान महाराष्ट्रात आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व सरसकट गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत. ४) नोकरीचे संरक्षण: आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या मराठा वीरांच्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि एमआयडीसी (MIDC) मध्ये नोकरी देण्याचा जीआर काढावा. ५) सारथी योजना: ‘सारथी’ संस्थेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सर्व कल्याणकारी योजना पुन्हा तात्काळ सुरू कराव्यात. ६) महामंडळ परतावे: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे सर्व प्रलंबित परतावे ताबडतोब वाटप करण्यात यावेत. ७) व्हॉलिडिटी प्रमाणपत्र: ज्या मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिली आहेत, त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र (Validity) देण्यात यावे. ८) मंत्रिमंडळ उपसमिती बरखास्त करा: मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती काहीच कामाची नाही, त्यांच्या अध्यक्षांना काम नाही, त्यामुळे ही उपसमिती तात्काळ बरखास्त करावी. ९) स्वतंत्र मंत्रालय: मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र ‘कुणबी आणि मराठा मंत्रालय’ स्थापन करण्यात यावे. १०) शिंदे समितीला मुदतवाढ: न्यायमूर्ती शिंदे समितीला आणखी मुदतवाढ देऊन पुढील जुने रेकॉर्ड व नोंदी तपासण्याचे काम लावण्यात यावे.

“मी देवेंद्र फडणवीसांना दोष देत नाही, पण…”

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “मी वैयक्तिकरित्या देवेंद्र फडणवीसांना दोष देत नाही. तुम्ही हैदराबादचा जीआर काढला, परंतु मराठ्यांची प्रमाणपत्रे का रोखली? फडणवीस साहेब, तुम्हाला महाराष्ट्रात मंत्री मराठ्यांनीच केले आहे. आज सरकारी अधिकारी मराठ्यांना प्रमाणपत्रे देत नाहीत, त्याला फडणवीस साहेबच जबाबदार आहेत.”

यावेळी त्यांनी फडणवीसांच्या एका जुन्या भाषणाचा दाखला दिला. “फडणवीस साहेबांनी विधानसभेत भाषण करताना म्हटले होते की, सरकारमध्ये मंत्र्यांना किंमत नसते, मुख्यमंत्रीच सर्वेसर्वा असतो. याचाच अर्थ असा होतो की तुम्हीच (शासनाने) ही प्रमाणपत्रे रोखून धरली आहेत. फडणवीस साहेब, राजकारण बाजूला ठेवून या गोरगरीब मराठ्यांची मने जिंका. तुमच्या ५० पिढ्या आल्या तरी मी मराठ्यांच्या आरक्षणाला धक्का लावू देणार नाही, त्यामुळे आंदोलनाच्या तारखेपूर्वी मराठवाड्यातील मराठ्यांना प्रमाणपत्रे द्या,” असा स्पष्ट इशारा जरांगेंनी दिला.

या राजकीय घडामोडीचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):

  • महत्त्वाची भेट: भाजप नेते प्रसाद लाड आरक्षणाची कोंडी फोडण्यासाठी पोहोचले अंतरवाली सराटीत.
  • अंतिम इशारा: मागण्या पूर्ण न झाल्यास ३० मे पासून मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आमरण उपोषणावर बसणार.
  • मुख्य मागणी: २९ मे च्या आत मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची सक्ती.
  • नवे मंत्रालय: मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची जरांगे पाटलांची नवी मागणी.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:45 23-05-2026