रत्नागिरी : शाश्वत सागरी मासेमारी आणि मत्स्य साठ्यांचे जतन यासंबंधी राज्याच्या मत्स्य विभागाची आजवरची कार्यपद्धती पाहिली तर ‘नियमांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ’ असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल. आता शासनाने मासेमारी बंदीचा कालावधी वाढवून तो १५ मे ते १५ ऑगस्ट असा तब्बल ९३ दिवसांचा करता येईल का, यादृष्टीने जिल्हा सल्लागार समिती बैठकांमार्फत मच्छीमारांचे अभिप्राय घ्यायला सुरुवात केली आहे. सरकारने ठरवले तर हा ९३ दिवसांचा बंदी कालावधी लागूदेखील होईल; परंतु अंमलबजावणीच्या मुख्य कसोटीवर सरकार खरे उतरणार आहे का, की पारंपरिक मच्छीमारांना नेहमीचाच निराशाजनक अनुभव येणार, हाच मोठा प्रश्न आहे.
कायदे ढीगभर, मात्र अवैध एलईडी आणि पर्ससीन नौकांचा समुद्रात धुमाकूळ
शासनाने अवैध पर्ससीन आणि एलईडी (LED) मासेमारीविरोधात कडक नियम लागू केले आहेत. २०१७ मध्ये सर्वप्रथम केंद्र सरकारने एलईडी दिव्यांच्या साहाय्याने होणाऱ्या पर्ससीन मासेमारीवर बंदी आणली, त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने २०१८ मध्ये यावर बंदी घातली. त्यापूर्वी ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी राज्य शासनाने पर्ससीन मासेमारीवर काही निर्बंध लागू केले होते.
हे कागदी नियम आजही कायम आहेत; पण प्रत्यक्ष परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. अवैध पर्ससीन नौका राज्याच्या जलधी क्षेत्रात उघडपणे मासेमारी करत आहेत, तर रात्रीच्या वेळी एलईडी नौका ‘शासकीय यंत्रणा आमचे काहीच बिघडवू शकत नाही’ अशा अविर्भावात समुद्रात वावरताना किनाऱ्यावरून सहज दिसतात.
‘ऑपरेशन क्लीन सी’च्या फक्त बढाया; अहवाल जनतेसाठी खुले होणार का?
अधूनमधून एखाद्या दुसऱ्या एलईडी अथवा पर्ससीन नौकेवर कारवाई करून मत्स्य विभागाकडून ‘ऑपरेशन क्लीन सी’च्या बढाया मारल्या जातात. मात्र, कारवाईच्या दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा शेकडो एलईडी नौका समुद्रात सक्रिय झालेल्या असतात. जर सरकार शाश्वत मासेमारीसाठी खरोखर गंभीर आहे, तर हे चित्र वारंवार का उभे राहते?
शासनाचे अनेक विभाग नियमबाह्य गोष्टींची कारणीमीमांसा करून आपले अहवाल वेळोवेळी सादर करत असतात. अवैध एलईडी मासेमारी नेमकी का आणि कोणाच्या वरदहस्ताने होतेय, याचा अहवाल शासन दरबारी सादर झाला असेल, तर तो सर्वसामान्यांसाठी खुला करायला हवा. जेणेकरून या अवैध धंद्यामागची नेमकी कारणे लोकांना कळतील.
अंमलबजावणीच्या पातळीवर सरकारी यंत्रणेचे अपयश
स्वतः बनवलेल्या नियमांना अनुसरून अवैध मासेमारीवर कडक कारवाई करण्याकडे शासन व प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. म्हणूनच जेव्हा शाश्वत मासेमारीच्या नावाखाली शासकीय स्तरावर एखाद्या नवीन धोरणावर चर्चा होते, तेव्हा ती मच्छीमारांसाठी चेष्टेचा विषय ठरते.
२०१६ ची अधिसूचना निघण्यापूर्वीही जिल्हा सल्लागार समितीचा अभिप्राय घेतला गेला होता, ज्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला होता. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीची वेळ आली तेव्हा शासन आणि प्रशासनाच्या मर्यादा उघड झाल्या. आज अवैध पर्ससीन मासेमारीला एलईडी दिव्यांची घातक जोड मिळाली आहे, जी केवळ कागदावरच बंद आहे. यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या मनात तीव्र चीड निर्माण झाली आहे.
अन्य राज्यांची भूमिका आणि एकसमान बंदी कालावधीचे आव्हान
बंदी कालावधी ९३ दिवस करताना पश्चिम किनारपट्टीवरील गुजरात, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. सध्या पश्चिम किनाऱ्यावर १ जून ते ३१ जुलै असा ६१ दिवसांचा पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी पाळला जातो. महाराष्ट्राचा बंदी कालावधी यापूर्वी १० जून ते १५ ऑगस्ट असा होता; परंतु शेजारील राज्यातील ट्रॉलर्स १५ ऑगस्टपूर्वीच महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून मासळीची लूट करायचे.
हा आंतरराज्यीय संघर्ष टाळण्यासाठी ६१ दिवसांचा एकसमान बंदी कालावधी लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे आता जर महाराष्ट्रात ९३ दिवसांचा कालावधी करायचा असेल, तर तो इतर राज्यांनीही मान्य करणे गरजेचे आहे, अन्यथा महाराष्ट्रातील मच्छीमार हतबल ठरतील.
लोकप्रतिनिधींची लाचार भूमिका; पारंपरिक मच्छीमार वाऱ्यावर!
या संपूर्ण संघर्षात जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीसुद्धा या प्रश्नी स्पष्ट भूमिका घेताना दिसत नाहीत. अवैध एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारीमुळे देशाच्या मत्स्य साठ्याचे नुकसान होत असतानाही ते गप्प आहेत. “या मासेमारीमुळे परकीय चलन मिळते, म्हणून ती आवश्यक आहे” असे उघडपणे सांगण्याची धमकही लोकप्रतिनिधी दाखवत नाहीत आणि पारंपरिक मच्छीमारांना न्यायही देत नाहीत. परिणामी, कायद्याचा धाक नसल्याने कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक असणारे बडे मासेमारी लॉबीचे चालक राजरोसपणे समुद्राची लूट करत असून, गरीब पारंपरिक मच्छीमार मात्र रोजच्या रोजीरोटीसाठी संघर्ष करत भरडला जात आहे.
