नवी दिल्ली:
देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये (High Courts) निकाल देण्यास होणाऱ्या प्रदीर्घ विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. “कोणत्याही प्रकरणात निकाल राखून ठेवल्यानंतर (Judgment Reserved), तो जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत दिला गेला पाहिजे. जर या मुदतीत निकाल दिला गेला नाही, तर उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल हे प्रकरण थेट मुख्य न्यायमूर्तींसमोर (Chief Justice) ठेवतील,” असा ऐतिहासिक आणि कडक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण आदेश देताना स्पष्ट केले की, न्याय मिळण्यास होणारा विलंब हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे.
झारखंडमधील प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कडक पावले
सर्वोच्च न्यायालयाने हे ऐतिहासिक १२ निर्देश झारखंड सरकारशी संबंधित एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान जारी केले. या प्रकरणात अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायातील चार दोषींच्या याचिकांचा समावेश होता. त्यांचे फौजदारी अपील २०२२ पासून झारखंड उच्च न्यायालयात प्रलंबित असूनही त्यावर अद्याप निकाल देण्यात आलेला नव्हता.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, निकालास होणारा हा अवाजवी विलंब संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (Article 21) अंतर्गत हमी दिलेल्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे थेट उल्लंघन करतो, ज्यामध्ये वेळेवर सुनावणी आणि न्याय मिळण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे. याच पार्श्वभूमीवर, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांकडून राखून ठेवलेल्या निकालांचा अहवाल मागवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांसाठी जारी केलेले १२ प्रमुख निर्देश:
१. वैयक्तिक स्वातंत्र्याला प्राधान्य: उच्च न्यायालयांनी नियमित जामीन आणि अटकपूर्व जामिनासह वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी (Personal Liberty) संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीला गती दिली पाहिजे. २. जामीन अर्जांवर तातडीने निर्णय: जामीन याचिकांवर शक्यतो त्याच दिवशी सुनावणी होऊन आदेश दिले जावेत आणि ते वेबसाइटवर अपलोड व्हावेत. आदेश राखून ठेवल्यास तो दुसऱ्याच दिवशी जारी करावा. ३. तुरुंग प्रशासनाला त्वरित माहिती: जामीन किंवा शिक्षेला स्थगिती मिळताच त्याची माहिती तत्काळ तुरुंग प्रशासनाला पाठवावी, जेणेकरून आरोपीची त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सुटका होईल. ४. स्पष्टीकरणासाठी मुदत: मृत्युदंडाच्या गुन्ह्यात आरोपी तुरुंगात असल्यास, न्यायाधीश निकाल राखून ठेवल्याच्या ७ दिवसांच्या आत दोन्ही बाजूंकडून स्पष्टीकरण मागवू शकतात. इतर प्रकरणांमध्ये, निकाल राखून ठेवल्यानंतर १ महिन्यापर्यंत स्पष्टीकरण मागता येणार नाही. ५. सरन्यायाधीशांना स्वयंचलित ईमेल: उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरून दर महिन्याला सरन्यायाधीशांना आणि संबंधित खंडपीठाला निकालासाठी राखून ठेवलेल्या प्रकरणांची माहिती देणारा एक ऑटोमेटेड ईमेल जाईल. ६. सविस्तर निकालासाठी १५ दिवसांची मुदत: निकालाचा कार्यकारी (मुख्य) भाग जाहीर केल्यानंतर जर सविस्तर निकाल १५ दिवसांच्या आत वेबसाइटवर अपलोड झाला नाही, तर रजिस्ट्रार जनरल सरन्यायाधीशांना आणि संबंधित खंडपीठाला २ दिवसांत सूचित करतील. ७. ३ महिन्यांनंतर पक्षकारांना अधिकार: निकाल राखून ठेवल्याच्या ३ महिन्यांत तो दिला गेला नाही, तर कोणताही पक्षकार निकाल प्रसिद्ध करण्यासाठी अर्ज करू शकतो. या अर्जावर २ दिवसांत सुनावणी आवश्यक आहे. ८. खटला दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची तरतूद: जर एकूण ४ महिने (३ महिने + १ महिना) निकाल दिला गेला नाही, तर पक्षकार मुख्य न्यायमूर्तींकडे हा खटला दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासाठी अपील करू शकतात. ९. प्रमाणित प्रतीवर तारखा स्पष्ट हव्यात: निकालाच्या प्रमाणित प्रतीवर (Certified Copy) निकाल राखून ठेवलेली तारीख, निकाल दिला ती तारीख आणि तो वेबसाइटवर अपलोड केल्याची तारीख स्पष्टपणे लिहिलेली असावी. १०. वेबसाइटवर पारदर्शकता: हायकोर्टाच्या वेबसाइटवरील खटल्याच्या स्थितीमध्ये (Case Status) निकाल राखून ठेवल्याची, कार्यकारी भाग दिल्याची आणि सविस्तर निकाल अपलोड झाल्याच्या तारखा दिसल्या पाहिजेत. ११. वकिलांना ईमेल अलर्ट: निकाल वेबसाइटवर अपलोड होताच संबंधित पक्षकार आणि वकिलांना ईमेलद्वारे त्वरित माहिती दिली गेली पाहिजे. १२. नियमांमध्ये अधिकृत बदल: सर्व उच्च न्यायालयांचे रजिस्ट्रार जनरल या मार्गदर्शक सूचना आपापल्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर ठेवतील, जेणेकरून नियमांमध्ये आवश्यक बदल करून त्यांची औपचारिक अंमलबजावणी करता येईल.
बातमीचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):
- ऐतिहासिक निर्णय: सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व उच्च न्यायालयांना १२ कडक मार्गदर्शक निर्देश जारी.
- निकालाची मुदत: राखून ठेवलेला निकाल ३ महिन्यांत देणे अनिवार्य; जामीन अर्जांवर त्याच दिवशी निर्णय.
- पारदर्शकता: निकालाच्या सर्व तारखा हायकोर्टाच्या वेबसाइटवर आणि प्रमाणित प्रतीवर दिसणे बंधनकारक.
- अंमलबजावणी: नियमांमध्ये बदल करून तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:57 30-05-2026
