राज्यातील गंभीर पाणीटंचाईवरून विरोधक आक्रमक; सुका दुष्काळ जाहीर करण्याची महाविकास आघाडीची मुख्य मागणी
Maharashtra Monsoon Session | राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी आयोजित करण्यात आलेल्या सरकारच्या पारंपरिक चहापान कार्यक्रमावर महाविकास आघाडीने अधिकृतपणे बहिष्कार टाकला आहे. या बहिष्काराच्या निर्णयानंतर विरोधकांनी मुंबईत एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन महायुती सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले. “हे सरकार जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांपासून पूर्णपणे दूर पळाले असून, हे महायुती सरकार नसून केवळ ५६ टक्के कमिशन सरकार आहे,” अशी थेट आणि तिखट टीका विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी यावेळी केली.
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेला महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. यामध्ये काँग्रेसचे सतेज पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड, तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे भास्कर जाधव, अंबादास दानवे, अनिल परब आणि सुनील प्रभू यांचा समावेश होता. राज्यातील सद्यस्थिती पाहता सरकारने केवळ घोषणाबाजी न करता थेट जनतेच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत, अशी आग्रही मागणी या नेत्यांनी एकत्र येत लावून धरली.
राज्यात सुका दुष्काळ जाहीर करण्याची विरोधकांची आक्रमक मागणी
पत्रकार परिषदेत बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी राज्यातील गंभीर शेती आणि पाणी परिस्थितीकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. “जून महिना अर्धा संपत आला तरी राज्यातील अनेक भागांत अद्यापही समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. ‘एल निनो’चा थेट परिणाम होण्याची दाट शक्यता सरकारला आधीपासून पूर्णपणे माहीत होती, तरीही पाणी नियोजनासाठी कोणतीही प्रभावी किंवा ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही,” असा आरोप त्यांनी केला. ही परिस्थिती पाहता सरकारने तात्काळ गंभीर दखल घेऊन राज्यात अधिकृतपणे सुका दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
अमली पदार्थांचे जाळे आणि कथित घोटाळ्यांवरून सरकारला घेरले
पावसाळी अधिवेशनात विरोधक केवळ शेतीच्या मुद्द्यावरच नाही, तर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेवरूनही सरकारला जाब विचारणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विरोधी नेत्यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील इमारतीची गळती, राज्यभरात वेगाने वाढलेले अमली पदार्थांचे (ड्रग्ज) जीवघेणे जाळे, मोठ्या प्रमाणावर होणारी जंगलतोड, देवस्थान जमिनींचे प्रलंबित प्रश्न आणि विविध कंत्राटांमधील कथित घोटाळे या मुद्द्यांवरून सरकारला लक्ष्य केले. या सर्व गंभीर प्रकरणांवर सरकारने अधिवेशनात जनतेला स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, असा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:21 22-06-2026
