“५ मार्चला आश्वासन देऊनही अजून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव का नाही?”; विधानसभा अध्यक्षांनी सुचवला आश्वासन समितीचा मार्ग
मुंबई: ‘Savarkar Bharat Ratna Resolution’ | स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याचा मुद्दा राज्य विधिमंडळाच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात कमालीचा गाजला. सत्ताधारी भाजपचे ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सावरकरांच्या भारतरत्न प्रस्तावाच्या विलंबावरून स्वतःच्याच सरकारला घरचा आहेर दिला. “५ मार्च २०२६ रोजी विधानसभेत आश्वासन देऊनही जर केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला जात नसेल, तर माझा हक्कभंग स्वीकारा,” अशी आक्रमक मागणी मुनगंटीवार यांनी थेट सभागृहात केली. या संवेदनशील मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नियमांवर बोट ठेवत मुनगंटीवार यांना आधी आश्वासन समितीकडे जाण्याचा सल्ला दिला आहे.
५ मार्च ते २३ जून; प्रस्ताव न पाठवल्याने मुनगंटीवार आक्रमक
विधानसभेत आपली भूमिका मांडताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, ५ मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्याचा अशासकीय ठराव त्यांनी मांडला होता. त्यावेळी संबंधित मंत्र्यांनी याबाबत सभागृहात रीतसर ठराव मंजूर करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. “मी स्वतः दिल्लीत जाऊन केंद्र सरकारकडे याबाबत विचारणा करून आलो आहे. या प्रस्तावामुळे राज्यावर कोणताही वित्तीय ताण पडणार नाही, फक्त विधानसभेत ठराव करायचा आहे. जनतेच्या भावनेचा आदर करण्यासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या भारतरत्नचा प्रस्ताव दिल्लीला पाठवणे आवश्यक आहे,” असे मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.
“मंत्री हो म्हणतात, पण अधिकारी काहीच करत नाही”; प्रशासकीय दिरंगाईवर बोट
२०१९ च्या भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याबाबत विधानसभा ठराव करेल, असे वचन देण्यात आले होते. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले की, “५ मार्च ते २३ जून इतका प्रदीर्घ काळ उलटूनही जर आपले लोक प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवत नसतील, तर हा थेट हक्कभंग आहे. अनेकदा मंत्र्यांची काम करण्याची तीव्र इच्छा असते; परंतु काही अधिकारी त्या जागेवर असे बसून राहतात की ते फाईल हलवतच नाहीत. म्हणूनच मी जरी मंत्र्यांविरोधात हक्कभंग मांडत असलो, तरी तो या दिरंगाईला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात स्वीकारण्यात यावा,” अशी जाहीर मागणी त्यांनी केली.
आधी आश्वासन समितीकडे दाद मागा; विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश
मुनगंटीवार यांच्या या आक्रमक भूमिकेवर उत्तर देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, प्रथमदर्शनी हे सभागृहात दिलेले आश्वासन असल्याने यावर थेट हक्कभंग आणण्यापूर्वी विधिमंडळाच्या ‘आश्वासन समिती’कडे अधिकृत याचिका दाखल करणे गरजेचे आहे. त्यावर मुनगंटीवार यांनी “आश्वासन समितीला अधिकारी जुमानत नाहीत, म्हणूनच मी थेट अध्यक्ष या पॉवरफुल व्यक्तीकडे आलो आहे,” असे सांगितले. यावर अध्यक्षांनी स्पष्ट केले की, “अध्यक्ष आपले विशेषाधिकार तेव्हाच वापरतात जेव्हा इतर कुठलाही मार्ग शिल्लक नसतो. आपल्याकडे एक निश्चित कायदेशीर व्यवस्था आहे. त्यामुळे आधी तुम्ही आश्वासन समितीकडे याचिका करा. त्यावर जर प्रशासनाकडून समाधानकारक कार्यवाही झाली नाही, तर मी स्वतः हक्कभंगाबाबत अंतिम निर्णय घेईन,” असे आश्वासन देत राहुल नार्वेकर यांनी या वादावर पडदा टाकला.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:51 23-06-2026
