Manoj Jarange Patil OBC Dispute: मराठा आरक्षण अन् कुणबी प्रमाणपत्रांवरून वाद पेटला; जरांगे पाटलांच्या इशाऱ्यानंतर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा पलटवार

५८ लाख नोंदींपैकी ३७ लाख आधीच्याच; बबनराव तायवडे यांनी मांडली शासकीय आकडेवारी

नागपूर:

राज्यात मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांवरून (Kunbi Certificate Issue) राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा चांगलेच तापले आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पश्चिम महाराष्ट्र दौरा सुरू करत राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवडे यांनी नागपुरात पत्रकार परिषद घेऊन शासनाच्या अधिकृत आकडेवारीसह जरांगे पाटलांच्या दाव्यांचा समाचार घेतला आहे.

५८ लाख नोंदींचे वास्तव काय? बबनराव तायवडेंचा सवाल

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात मराठा आरक्षणासंदर्भातील जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आतापर्यंत ५८ लाख ९० हजार १५५ कुणबी किंवा कुणबी-मराठा नोंदी शोधल्या आहेत, हे खरे आहे.

मात्र, या नोंदींचे वर्गीकरण स्पष्ट करताना बबनराव तायवडे म्हणाले:

• ३७.४७ लाख जुन्या नोंदी: ५८ लाख नोंदींपैकी ३७ लाख ४७ हजार १४२ नोंदी या १९८६ ते २०२३ दरम्यानच्या जुन्या नोंदी आहेत, ज्यांच्या आधारे संबंधित बांधवांना आधीच ओबीसी प्रमाणपत्र मिळालेले आहे. याचा मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाशी काहीही संबंध नाही.
• आंदोलनानंतरच्या नोंदी: जरांगे पाटलांच्या आंदोलनानंतर शिंदे समितीला मराठवाड्यात ४९ हजार ३५८ नवीन नोंदी आढळल्या.
• प्रत्यक्ष अर्ज व प्रमाणपत्रे: यापैकी फक्त २० हजार १४३ लोकांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले, तर १५ हजार ५९७ लोकांना कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्र मिळाले. हेच जरांगे यांच्या आंदोलनाचे मूळ यश असल्याचे तायवडे यांनी स्पष्ट केले.

२.९१ लाख लोकांनी वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज का केला नाही?

शासकीय आकडेवारीनुसार शिंदे समितीच्या अहवालानंतर एकूण ३ लाख ११ हजार २८७ लोकांना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.

यावर सवाल उपस्थित करताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने विचारले आहे की, “यातील २ लाख ९१ हजार १४४ लोकांनी अजूनही जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी (Validity Certificate) अर्ज का केला नाही?”

“खोट्या कागदपत्रांवर जात वैधता सहन करणार नाही!”

ओबीसी महासंघाची भूमिका स्पष्ट करताना तायवडे यांनी सांगितले:

1. वैध नोंदींना पाठिंबा: ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदींचे अस्सल कागदपत्रे आहेत, त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालेच पाहिजे आणि ओबीसी समाजात त्यांचे स्वागतच आहे.
2. बोगस प्रमाणपत्रांवर आक्षेप: मात्र, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे किंवा दबावाखाली दिलेली जात वैधता प्रमाणपत्रे ओबीसी समाज कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:46 12-08-2026