उत्तराखंड, गुजरात आणि आसामनंतर आता महाराष्ट्रातही युसीसी लागू करण्याच्या प्रक्रियेला गती; बहुपत्नीत्वाला लगाम घालणार
मुंबई: Maharashtra UCC Draft तयार करण्यासाठी महायुती सरकारने पावले उचलली असून राज्यात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याबाबत सरकार १०० टक्के सकारात्मक आहे. या कायद्याचा प्रारूप मसुदा तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्यात युसीसी लागू करण्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी अधिकृत माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली. तसेच, बहुपत्नीत्वाला लगाम घालण्यासाठी या कायद्यात योग्य त्या कायदेशीर तरतुदी असतील, याची काळजी घेतली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नाशिकमधील ‘ट्रिपल तलाक’ प्रकरणावरून लक्षवेधी सूचना
विधानसभेत भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी नाशिकमधील धक्कादायक उदाहरणे मांडत या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ मध्ये विवाहित मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ‘ट्रिपल तलाकविरोधी कायदा’ लागू केला आहे, मात्र महाराष्ट्रात अद्याप त्याची योग्य रीतीने अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप फरांदे यांनी केला. नाशिकमध्ये तीन पीडित मुस्लिम महिलांनी आपली भेट घेतली असून, त्यांना फोनवरून तलाक देणे, नग्न व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देणे, चाकू लावणे आणि अंगावर गाडी घालण्याचा प्रयत्न केल्याच्या गंभीर घटना घडल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. फरांदे यांनी यावेळी सांगितले की, पाकिस्तानातही दुसरा विवाह करताना पहिल्या पत्नीची परवानगी घ्यावी लागते आणि तिथे बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण केवळ १ टक्का आहे.
कायदा कोणत्याही धर्माविरोधात नाही: गृहराज्यमंत्री योगेश कदम
नाशिकमधील संबंधित प्रकरणांमध्ये एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली. राज्यात ट्रिपल तलाक विरोधी कायद्याची योग्यरित्या अंमलबजावणी सुरू असल्याचे सांगत त्यांनी गेल्या दोन वर्षांतील कारवाईची आकडेवारी सभागृहासमोर मांडली. कदम म्हणाले:
- वर्ष २०२४: ४२ गुन्हे दाखल करून १५२ आरोपींना अटक.
- वर्ष २०२५: ३९ गुन्हे दाखल करून १३७ आरोपींवर कारवाई, तर ९५ जणांना अटक.
“हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून, महिलांच्या प्रश्नांबाबत आपण संवेदनशील असायला हवे,” असे कदम यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार गदारोळ
या लक्षवेधी सूचनेवरून विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) जयंत पाटील यांनी ही लक्षवेधी नेमक्या कोणत्या मेरिटवर स्वीकारली, असा प्रश्न उपस्थित केला. तर काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी ट्रिपल तलाक कायदा केंद्राचा असताना त्याचा येथे काय संबंध, अशी विचारणा केली.
सभागृहातील वातावरण अधिक तापले जेव्हा आमदार सना मलिक यांनी “असे अत्याचार फक्त मुस्लिम महिलांवरच होतात का? मुस्लिम कायदे हे कुराणाच्या आदेशानुसार चालतात,” असे वक्तव्य केले. यावर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार कमालीचे आक्रमक झाले. भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी “हा देश संविधानानुसार चालतो, कुराणानुसार नाही,” असे प्रत्युत्तर दिल्याने सभागृहात मोठा गदारोळ झाला.
सध्या देशात उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य ठरले असून तिथे २७ जानेवारी २०२५ रोजी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यापाठोपाठ गुजरात आणि आसाममध्येही ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून आता महाराष्ट्रही याच दिशेने पावले टाकत आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:03 24-06-2026
