चिपळूण सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; एकाची निर्दोष मुक्तता
गुहागर:
तालुक्यातील बहुचर्चित विश्वास खरे खून आणि दरोडा प्रकरणात (Vishwas Khare Case) तब्बल १२ वर्षांनंतर अखेर निकाल लागला आहे. चिपळूण येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. बी. म्हालटकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत दोन्ही आरोपींना जन्मठेपेची जाहीर शिक्षा सुनावली आहे. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या या न्यायालयीन लढाईत तांत्रिक आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे दोन्ही आरोपींवर दोष सिद्ध करण्यात सरकारी पक्षाला यश आले.
२०१४ मधील घटनेचा न्यायालयीन प्रवास
सन २०१४ मध्ये गुहागर पोलीस ठाण्यात या संदर्भात गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. गुन्हा रजि. क्र. ६७/२०१४ नुसार, भारतीय दंड विधान (भादंवि) कलम ३०२, ३९४ आणि ३४ अन्वये हा गुन्हा दाखल होता. विश्वास खरे यांची हत्या करून दरोडा टाकल्याच्या या गंभीर प्रकरणाची सुनावणी चिपळूण न्यायालयात सुरू होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि सादर करण्यात आलेले पुरावे तपासून न्यायालयाने अखेर निकाल दिला.
अमोल गाडवे आणि किरण कुचेकर दोषी; दंड न भरल्यास अतिरिक्त सक्तमजुरी
न्यायालयाने या प्रकरणात अमोल चंद्रकांत गाडवे (रा. बोफखेल, खडकी, पुणे) आणि किरण रामदास कुचेकर (रा. उत्तमनगर, वारजे माळवाडी, पुणे) या दोघांना थेट दोषी धरले आहे. दोन्ही गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा आणि प्रत्येकी १,००० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. जर आरोपींनी हा दंड भरला नाही, तर त्यांना आणखी सहा महिन्यांची अतिरिक्त सक्तमजुरी भोगावी लागणार आहे. दरम्यान, या खटल्यातील तिसरे संशयित विष्णू किसन कनपुरे (रा. पुणे) यांची सबळ पुराव्या अभावी न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.
गुहागर पोलिसांचा तांत्रिक तपास आणि कायदेशीर पाठपुरावा
या खटल्याला तार्किक अंतापर्यंत नेण्यात गुहागर पोलिसांनी केलेल्या शास्त्रीय तपासाचा वाटा मोठा आहे. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक विनीत, आशिष बल्लाळ, प्रकाश मोरे आणि एस. एल. पाटील यांनी सुरुवातीच्या काळात तपासाची भक्कम पायाभरणी केली होती. त्यानंतर सद्यस्थितीत गुहागरचे पोलीस निरीक्षक सचिन सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली या केसचा प्रभावी पाठपुरावा न्यायालयात केला गेला.
न्यायालयीन कामकाजात सरकारी वकील ॲड. पी. आर. साळवी यांनी सरकार पक्षातर्फे मजबूत युक्तिवाद केला. तर पोलीस उपनिरीक्षक क्रांती पाटील आणि हेड कॉन्स्टेबल ए. एस. शिंदे यांनी खटल्यासाठी आवश्यक असणारे परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करून ते वेळेत न्यायालयासमोर सादर केले. १२ वर्षांच्या या प्रदीर्घ कालावधीनंतर आलेल्या या निर्णयामुळे कायद्याचे राज्य आणि न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता स्पष्ट झाली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:29 02-07-2026
