पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या पाठपुराव्याला यश; १३.८० MLD क्षमतेचे ‘एसटीपी’ (STP) प्लँट उभारणार
रत्नागिरी शहरातील सांडपाणी थेट समुद्रात सोडले जात असल्याने वाढणाऱ्या सागरी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी नगरपरिषदेमार्फत अत्याधुनिक सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी शासनाने २८ कोटी २५ लाख ६० हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, पालकमंत्री तथा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागल्याचे सांगण्यात आले.
स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) २.० अंतर्गत उभारणी
स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) २.० अंतर्गत ‘नाला इंटरसेप्शन अँड डायव्हर्शन विथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लँट’ (STP) हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या ‘सिटी सॅनिटेशन ॲक्शन प्लॅन’नुसार मंजूर झालेल्या या निधीतून शहरातील सांडपाणी व मलनिःसारण व्यवस्था अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यात येणार आहे.
प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि निधीची विभागणी
या प्रकल्पांतर्गत सांडपाण्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रमुख कामे हाती घेण्यात येणार आहेत:
- सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (STP): १३.८० एमएमएलडी (MLD) क्षमतेचे अत्याधुनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारले जाईल. यासाठी १६ कोटी १४ लाख ६० हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
- सीवर नेटवर्क (Sewer Network): शहराच्या विविध भागांतील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी २५.२ किलोमीटर लांबीचे सीवर नेटवर्क उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी १० कोटी ६ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत.
- नाल्यांचे इंटरसेप्शन व डायव्हर्शन: सांडपाण्याचा योग्य निचरा होण्यासाठी ५.५ किलोमीटर लांबीच्या नाल्यांचे इंटरसेप्शन व डायव्हर्शन केले जाईल, ज्यासाठी २ कोटी ७५ लाख रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.
पर्यावरण संवर्धन आणि आरोग्याला मोठा दिलासा
रत्नागिरीतील सांडपाणी व्यवस्थापनाची समस्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. या प्रकल्पामुळे सांडपाण्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करूनच ते समुद्रात सोडले जाणार असल्याने सागरी प्रदूषण रोखण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर शहरातील स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण संवर्धनाला मोठी चालना मिळणार असल्याने नागरिकांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
पालकमंत्र्यांची प्रतिक्रिया:
“रत्नागिरी शहरातील सांडपाणी यापुढे प्रक्रिया करूनच पुढे सोडले जाईल. त्यामुळे सध्या होत असलेल्या सागरी प्रदूषणाला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल. या प्रकल्पासाठी शासनाने सुमारे २९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, लवकरच कामाला सुरुवात होईल.”
— उदय सामंत, पालकमंत्री तथा उद्योगमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
