सलग १० वर्षे संचालकपदावरील बंदी उठल्याने प्रस्थापित नेत्यांना दिलासा
रत्नागिरी: महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. सहकार विभागाने घेतलेल्या एका धोरणात्मक निर्णयानुसार, सलग १० वर्षे (दोन टर्म) संचालकपद भूषवलेल्या व्यक्तींना तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवण्यास असणारी अपात्रतेची अट आता अधिकृतपणे रद्दबातल ठरवण्यात आली आहे. राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर हा निर्णय लागू झाला असून, यामुळे सहकारातील प्रस्थापित नेत्यांना पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी कायदेशीर अभय मिळाले आहे.
रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर थेट परिणाम
या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा सर्वाधिक आणि थेट प्रभाव ‘रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या’ (RDCC Bank) आगामी सत्ताकारणावर पडणार आहे. जुन्या नियमांनुसार बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि तब्बल १० हून अधिक प्रदीर्घ अनुभव असलेले ज्येष्ठ संचालक अपात्र ठरण्याची टांगती तलवार निर्माण झाली होती. मात्र, आता या नियमातून सूट मिळाल्यामुळे या सर्व मातब्बर नेत्यांचा बँकेवरील आपली पकड मजबूत करण्याचा आणि पुन्हा नशीब आजमावण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
जुने विरुद्ध नवीन असा छुपा संघर्ष शक्य
एकीकडे या निर्णयामुळे अनुभवी व ज्येष्ठ संचालकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे, तर दुसरीकडे सहकार क्षेत्रात नवीन नेतृत्वाची स्वप्ने पाहणाऱ्या तरुण कार्यकर्त्यांची मात्र मोठी कोंडी झाली आहे. प्रस्थापित नेत्यांचेच वर्चस्व कायम राहणार असल्याने, संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नवीन आणि उमेदीच्या चेहऱ्यांमध्ये तीव्र निराशा व्यक्त होत आहे.
सहकारातील सत्ताधारी आणि विरोधकांना दिलासा
कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्रात सहकाराचे जाळे अत्यंत व्यापक आहे. या निर्णयाने सत्ताधारी आणि विरोधी—दोन्ही बाजूंच्या बड्या नेत्यांची राजकीय खुर्ची सुरक्षित केली आहे. असे असले तरी, बदलेल्या नियमांमुळे आणि समीकरणामुळे आगामी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जुने विरुद्ध नवीन असा छुपा संघर्ष रंगण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:27 22-08-2026
