गटविकास अधिकारी व प्रभारी सभापती यांना निवेदन; मागण्या मान्य होईपर्यंत काम बंद ठेवण्याचा इशारा
Umed Scheme Gramsakhi Online Work Boycott: महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत (‘उमेद’ प्रकल्प) काम करणाऱ्या ग्रामसखी व प्रभाग संघ स्तरावरील महिलांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी ‘उमेद’च्या ऑनलाईन कामावर बहिष्कार टाकला आहे. यासंदर्भात त्यांनी चिपळूण येथील गटविकास अधिकारी (BDO) आणि पंचायत समिती सभापतींना निवेदन सादर केले.
या निवेदनाद्वारे उमेद अंतर्गत काम करणाऱ्या ग्रामसखींचे मासिक मानधन १५ हजार रुपये, तर प्रभाग स्तरावरील केडरला २४ हजार रुपये निश्चित मानधन म्हणून मान्य करण्यात यावे, अशी मुख्य मागणी करण्यात आली आहे. तसेच गाव व प्रभाग स्तरावरील ग्रामसखींना कायमस्वरूपी अपंगत्व, अपघाती किंवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास १० लाखांचे सानुग्रह अनुदान अथवा विमा संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चिपळूण पंचायत समितीचे प्रभारी सभापती संदेश आयरे आणि गटविकास अधिकारी उमा धारगे-पाटील यांना हे निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात पुढे नमूद केले आहे की, अधिकाऱ्यांकडून भौतिक व ऑनलाईन कामासाठी मोठा दबाव टाकला जातो, ज्यामुळे महिलांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. ऑनलाईन कामासाठी चांगल्या दर्जाचे टॅब पुरवण्यात यावेत. तसेच ‘लखपती दीदी’ माहिती संकलनासाठी ऑनलाईन डेटा भरण्याकरिता बिहार, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश राज्यांप्रमाणे योग्य मानधन देण्यात यावे. याशिवाय गावस्तरावरील अतिरिक्त कामे वगळावीत आणि प्रवासासाठी अधिकचा प्रवास भत्ता मिळावा, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत ऑनलाईन कामावर बहिष्कार कायम राहील, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. हे निवेदन देताना संघटनेच्या पदाधिकारी दर्शना शिर्के, प्रीती होडे, पूर्वा भोसले, अवंतिका मोरे, योगिता शिर्के, मेधा जठार, अमिषा रामपूरकर, निशा पवार, स्वरा शिंदे, वीणा फाळके आदी महिला ग्रामसखी उपस्थित होत्या.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:57 04-09-2026
