कौटुंबिक हस्तक्षेपाविरोधात तक्रारीनंतर जिल्हा सहआयुक्त वैभव गारवे यांचे कारवाईचे निर्देश; कायद्यानुसार पद रद्द होण्याची तरतूद
रत्नागिरी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींच्या (नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व नगरसेविका) ऐवजी त्यांचे पती, मुले किंवा नातेवाईक नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याचे आणि अधिकृत बैठकांना हजेरी लावत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. या ‘पतीराजांच्या’ अनधिकृत हस्तक्षेपाला चाप लावण्यासाठी ‘माहितीचा अधिकार कार्यकर्त्यांची राज्यव्यापी एकजूट’ या संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली असून, जिल्हा प्रशासनाने याची अत्यंत गंभीर दखल घेत कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
तक्रारीनंतर जिल्हा प्रशासनाचे धडक आदेश
माहिती अधिकार संघटनेचे देवरूख जिल्हाध्यक्ष मनोहर शांताराम गुरव यांनी नगरपंचायतींसह जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्ये महिला सदस्यांच्या पतींचा व कुटुंबीयांचा वाढता हस्तक्षेप रोखण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार नोंदवली होती. या तक्रारीची तात्काळ दखल घेत रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हा सहआयुक्त (नगरपालिका प्रशासन) वैभव गारवे यांनी जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांना शासन परिपत्रकानुसार तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार प्रशासनाने नगरपंचायतीच्या अध्यक्षा, उपाध्यक्षा व सर्व सदस्यांना पत्राद्वारे शासकीय नियमांची व राजपत्राची कडक अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
‘कौटुंबिक हस्तक्षेप’ आता गंभीर गैरवर्तन; पद रद्द होण्याची तरतूद
शासनाने ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५’ च्या कलम ४२ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. या नव्या तरतुदीनुसार नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष किंवा नगरसेवक यांच्या कामकाजात पती, पत्नी किंवा मुलांचा कौटुंबिक हस्तक्षेप हा ‘गंभीर स्वरूपाची गैरवर्तणूक’ (Disgraceful Conduct) मानला जाईल. लोकप्रतिनिधीच्या नावाने कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने अधिकार गाजवल्यास किंवा प्रशासकीय यंत्रणेवर दबाव आणल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीला थेट पदावरून दूर (अपात्र) करण्याची स्पष्ट तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
"जनतेचा विश्वासघात खपवून घेणार नाही": शासन
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रातील भूमिकेनुसार, निवडणुकीत जनता विशिष्ट उमेदवाराला मतदान करते, तिच्या कुटुंबाला नाही. जेव्हा कुटुंबातील सदस्य प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप करतात, तेव्हा तो थेट मतदारांचा विश्वासघात ठरतो. अशा हस्तक्षेपामुळे मुख्याधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दबाव येऊन नियमबाह्य कामे होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पडद्यामागून होणारा कारभार थांबवण्यासाठी आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी हा कायदा कडक करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे स्वतःऐवजी पती किंवा नातेवाईकांना बैठकांना पाठवणाऱ्या प्रतिनिधींचे धाबे दणाणले आहेत.
