मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकरी, वाचनालय आणि जमीन हस्तांतराबाबत मोठे निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (१५ सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य शासनाने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा देण्यासह ७ महत्त्वपूर्ण आणि कल्याणकारी निर्णयांना मंजुरी दिली आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाकडून सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यामुळे २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी (FRP) रक्कम देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना राज्य शासनाकडून भक्कम आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील ७ प्रमुख निर्णय:
साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन: ऊस उत्पादक शेतकरी व सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा; थकीत एफआरपी व आगामी गाळप हंगामासाठी सॉफ्ट लोन जाहीर. (सहकार व पणन विभाग)
‘महा-टॅक’ कक्षाची स्थापना: महाराष्ट्र शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे आणि २५ महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचे विश्लेषण करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)’ स्थापन करण्यास मंजुरी. आयआयएम मुंबई (IIM, Mumbai) व ‘क्रिस्प’ (CRISP) च्या शिफारशीनुसार एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पास मान्यता. (वित्त विभाग)
मुद्रांक शुल्क माफ: महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयाच्या नाशिक महानगरपालिकेच्या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनामा नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
व्यापारी संकुलासाठी जमीन: वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला नवीन व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी. (महसूल विभाग)
नगरपरिषद अधिनियमात सुधारणा: ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५’ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
शेतकऱ्यांना जमिनी परत: महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील मौजे हरेगाव (ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) येथील जमिनी मूळ मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना परत करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र शेत जमीन अधिनियम १९६१’ मध्ये सुधारणा. (कृषि विभाग)
मुंबई पोलिस हाऊसिंगसाठी नवीन पदे: मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्ट अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी चार नवीन पदांची निर्मिती आणि खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी. (गृह विभाग)
