विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; ‘अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असली तरी विधिमंडळातील बहुमत हाच योग्य निकष’
शिवसेनेतील फूट ही पक्षाच्या नेतृत्वावरून झालेली नसून, तत्कालीन पक्षाध्यक्षांनी पक्षाची मूळ विचारधारा बाजूला सारून काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे पडली, असा दावा शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. ठाकरे गटाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी १० व्या अनुसूचीअंतर्गत शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास दिलेल्या नकाराविरोधात आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी सुरू आहे.
पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव आणि हुकूमशाही पद्धतीवर बोट ठेवत कौल यांनी निवडणूक आयोगाने पक्षाचे चिन्ह आणि नाव एकनाथ शिंदे यांना देण्याचा घेतलेला निर्णय तत्कालीन असामान्य परिस्थितीनुसार पूर्णपणे योग्य होता, असा युक्तिवाद मांडला. पक्षातील २/३ पेक्षा जास्त सदस्यांची नियुक्ती थेट पक्षाध्यक्षांकडून केली जात असल्याने अशा रचनेत तळागाळातील कार्यकर्त्यांची इच्छा प्रतिबिंबित होत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सादिक अली प्रकरणापासून विकसित झालेल्या निकषांचा संदर्भ देत कौल यांनी स्पष्ट केले की, संघटनात्मक रचनेत अडसर असल्यास विधिमंडळातील बहुमत हाच एकमेव व्यवहार्य मार्ग उरतो.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केला. जर सर्व निकषांना काही ना काही मर्यादा होत्या, तर निवडणूक आयोगाने राखीव चिन्ह (Reserved Symbol) कोणत्याही गटाला न देता दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हावर स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढवण्याचे निर्देश का दिले नाहीत, असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला. यावर उत्तर देताना कौल म्हणाले की, निवडणूक आयोग ही एक उच्च घटनात्मक संस्था असून तिच्याकडे व्यापक व पूर्ण अधिकार (Plenary Powers) आहेत आणि न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या मर्यादेत राहून आयोगाच्या या विवेकाधीन निर्णयाचे समर्थन युक्तिवादातून केले जाईल.
अपात्रतेची कारवाई आणि पक्षचिन्हाचा अधिकार यातील तफावत स्पष्ट करताना कौल यांनी सांगितले की, १० व्या अनुसूचीअंतर्गत एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवले तरी त्याची मते किंवा पक्षाचा व्होट शेअर रद्द होत नाही. सुभाष देसाई प्रकरणाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले की, चिन्हाचा वाद हा राजकीय पक्षाशी संबंधित असतो, तर अपात्रता ही आमदाराच्या वैयक्तिक वर्तनाशी जोडलेली असते. यावर उत्तर देताना, अपात्रतेची सुनावणी प्रलंबित असतानाही विशिष्ट परिस्थितीत विधिमंडळातील बहुमत हा लोकशाही इच्छेचे प्रतिनिधित्व करणारा वैध निकष कसा ठरतो, यावर कौल यांनी आपला युक्तिवाद दोन भागांत पुढे सुरू ठेवला.
