शिष्टमंडळाच्या चर्चेनंतर जरांगेंची घोषणा; सातारा गॅझेट लागू करण्याची मागणी
Manoj Jarange Patil Hunger Strike गेल्या २० दिवसांपासून सुरू असलेले मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी अखेर स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज (१७ सप्टेंबर) बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले. मात्र, उपोषण स्थगित केले असले तरी मराठा आरक्षणाचे हे आंदोलन सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारला मागण्या मान्य करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली असून ३ महिन्यांत सातारा गॅझेट लागू न झाल्यास मुंबई गाठण्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.
सरकारचे शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगेंच्या मागण्या
पाटोदा येथे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस आणि बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेतली. चर्चेदरम्यान मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंधचे गॅझेटियर तातडीने जीआर काढून लागू करण्यात यावे. शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद कमी होता कामा नये आणि या नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना व्हॅलिडिटी (वैधता) दिली पाहिजे. मराठवाड्यातील ४ लोकप्रतिनिधींची रद्द करण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे पुन्हा वैध करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
Manoj Jarange Patil Hunger Strike मागे घेण्यामागे सरकारची आश्वासने
राज्य सरकारच्या वतीने शिष्टमंडळाने उपोषणकर्त्यांना खालील महत्त्वाच्या बाबींचे आश्वासन दिले:
गॅझेट अंमलबजावणी: सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंधचे गॅझेट ३ महिन्यांत जीआर काढून लागू केले जाईल.
सुधारित जीआर: हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सुधारित जीआर काढला जाईल आणि प्रमाणपत्रांची वैधता सुरूच राहील.
नोंदींचे संरक्षण: शिंदे समितीला मिळालेल्या ५८ लाख नोंदींपैकी एकही नोंद घटवली जाणार नाही.
लोकप्रतिनिधींचे दाखले: मराठवाड्यातील ४ लोकप्रतिनिधींची रद्द केलेली कुणबी प्रमाणपत्रे वैध केली जातील.
आमदार प्रसाद लाड यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या विनंतीला मान देऊन मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले असून, दिलेल्या ९० दिवसांच्या कालावधीत सरकार आपला शब्द पूर्ण करेल.
