Ladki Bahin Yojana Scamm Scam: ‘लाडकी बहीण’ योजनेत ५ हजार कोटींचा गैरव्यवहार? खासदार सुप्रिया सुळे आक्रमक; श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी

Ladki Bahin Yojana Scamm Scam: 'लाडकी बहीण' योजनेत ५ हजार कोटींचा गैरव्यवहार? खासदार सुप्रिया सुळे आक्रमक; श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी

८२ की ९२ लाख? वगळलेल्या लाभार्थ्यांवरून सुप्रिया सुळेंचा महायुती सरकारला सवाल; ‘आधार’ असताना पुरुषांच्या खात्यात पैसे कसे?

Ladki Bahin Yojana Scamm Scam च्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महायुती सरकारवर अत्यंत जोरदार हल्लाबोल केला आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेली आकडेवारी महायुती सरकारचे धोरणात्मक गैरव्यवस्थापन आणि जनतेच्या पैशांची झालेली उधळपट्टी उघड करणारी आहे, असा गंभीर आरोप करत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची आणि तातडीने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली आहे.

Ladki Bahin Yojana Scamm Scam: सुप्रिया सुळे यांचे मुख्य प्रश्न आणि आरोप

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत सरकारला खालील महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत:

५००० कोटींच्या वसुलीमाफीवर आक्षेप: अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात गेलेली ५,००० कोटी रुपयांची रक्कम वसूल न करता माफ करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती अतिशय धक्कादायक आहे. हा करदात्यांच्या घामाचा पैसा असून, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा फटका जनतेने का सहन करावा? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

आकडेवारीतील १० लाखांचा घोळ: आरटीआय (RTI) नुसार ८२ लाख लाभार्थी वगळण्यात आले आहेत, तर दुसरीकडे मंत्री महोदया ९२ लाख लाभार्थी वगळल्याचा दावा करतात. एकाच योजनेत हा १० लाखांचा फरक नेमका कोणाचा आणि खरी आकडेवारी कोणती? असा सवाल सुळे यांनी विचारला.

पुरुषांच्या खात्यात पैसे अन् प्रशासकीय दुर्लक्ष: आधार आणि आयकर प्रणाली उपलब्ध असतानाही १६ लाख अपात्र व्यक्तींना आणि अगदी पुरुषांच्याही खात्यात थेट पैसे जमा होईपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा काय करत होती?

गरजू महिला वंचित: या अनागोंदी छाननी प्रक्रियेमुळे अनेक खऱ्या, वंचित आणि गरजू महिलांचा हक्क तांत्रिक कारणांमुळे हिरावला गेला आहे.

श्वेतपत्रिका काढण्याची ठाम मागणी

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईने आणलेल्या या योजनेत अर्जांची पुरेशी तपासणी न केल्याने अनेकांनी गैरफायदा घेतला, असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. शासनाने कोणतीही लपवाछपवी न करता खरी व निर्दोष आकडेवारी जाहीर करावी, या योजनेवर तातडीने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी आणि ५००० कोटींच्या अपात्र वितरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी शेवटी केली आहे.