वाढीव वेतन अनुदानाचा टप्पा आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षकांचा पुन्हा एल्गार; विविध मागण्यांसाठी निवेदने सादर
Shikshak Samanvay Sangh Agitation च्या माध्यमातून राज्यातील अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. वाढीव वेतन अनुदानाचा टप्पा देण्याबाबत शासनाने दिलेले आश्वासन अद्याप पूर्ण न केल्याने, २१ सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर हे ‘निर्धार’ आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या आंदोलनात अंशतः अनुदानित शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन शिक्षक समन्वय संघाने केले आहे.
शासकीय आश्वासनांनंतरही कारवाई नसल्याचा आरोप
जुलै महिन्यात आझाद मैदानावर झालेल्या आंदोलनादरम्यान, मार्च २०२७ पासून वाढीव वेतन अनुदानाचा टप्पा देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केली होती. अधिवेशन संपल्यानंतर पुढील कारवाई करण्याचे तसेच १५ दिवसांत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले गेले होते, ज्यामुळे तत्कालीन आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, दोन महिने उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा दावा संघाने केला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे आणि आझाद मैदान पोलिसांना निवेदने देण्यात आली आहेत.
शिक्षक समन्वय संघाच्या मुख्य मागण्या अनुदानाचा टप्पा: अंशतः अनुदानित शाळांना दरवर्षी नैसर्गिकरीत्या २० टक्के अनुदानाचा टप्पा देण्यात यावा.
त्रुटीपूर्तता व पटसंख्या: फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना समान टप्पा द्यावा तसेच पटसंख्येमुळे अपात्र ठरलेल्या शाळांना पुढील वर्षाची पटसंख्या ग्राह्य धरून अनुदान मंजूर करावे.
निवृत्तीवेतन व कपात: NPS/UPS ची टप्प्यानुसार कपात बंद करावी आणि अंशतः अनुदानावरून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन लागू करावे.
संचमान्यता व शाळा घोषणा: उच्च माध्यमिक शाळांच्या संचमान्यतेचे निकष पूर्ववत ठेवावेत आणि पुणे स्तरावर अघोाषित असलेल्या शाळांना २० टक्के अनुदानासह घोषित करावे २६ वर्षांचा संघर्ष; राज्यभरातून शिक्षकांचा पाठिंबा
शिक्षकांचा विनाअनुदानित ते अंशतः अनुदानित असा तब्बल २६ वर्षांचा प्रदीर्घ प्रवास झाला असूनही शाळांना १०० टक्के वेतन अनुदान मिळालेले नाही. २१ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या आंदोलनाची तयारी संघाचे समन्वयक प्रा. दीपक कुलकर्णी, प्रा. राहुल कांबळे, के. पी. पाटील, ज्ञानेश चव्हाण, सदानंद लोखंडे, जयवंत भाबड, गजानन खैरे, नेहा गवळी आणि शिवराम म्हस्के यांच्यासह विविध पदाधिकारी करत आहेत.
