मंत्री उदय सामंत आणि संघर्ष समिती यांच्यात सकारात्मक चर्चा; शेतकऱ्यांच्या घरांवरील निर्बंध उठवण्याचे प्रांताधिकाऱ्यांना निर्देश
रत्नागिरी:
रत्नागिरी तालुक्यातील बहुचर्चित वाटद एमआयडीसी आणि डिफेन्स क्लस्टरच्या मुद्द्यावरून गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून सुरू असलेला संभ्रम व विरोध अखेर संपण्याच्या मार्गावर आहे. एमआयडीसी विरोधी संघर्ष समिती आणि स्थानिक ग्रामस्थांसोबत पार पडलेल्या सकारात्मक बैठकीनंतर, स्थानिकांना कोणताही त्रास होऊ देणार नाही असा शब्द देत राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी डिफेन्स क्लस्टरचा पुनर्विचार करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले आहे. रत्नागिरीत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी या निर्णयाची सविस्तर माहिती दिली.
संघर्ष समितीसोबत सविस्तर व कौटुंबिक वातावरणात चर्चा
या बैठकीला आमदार किरण सामंत, प्रसिद्ध वकील ॲड. असीम सरोदे, प्रांताधिकारी यांच्यासह संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी प्रथमेश गवाणकर, संतोष बारगुडे व त्यांची टीम उपस्थित होती. वाटद एमआयडीसीची पार्श्वभूमी मांडताना उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले की, चार-साडेचार वर्षांपूर्वी ही एमआयडीसी जाहीर झाल्यानंतर दोन वेगवेगळे प्रवाह निर्माण झाले होते. एक गट एमआयडीसीच्या बाजूने, तर दुसरा विरोधात उभा राहिला होता. मात्र, उद्योगमंत्री म्हणून आपण कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी अत्यंत कौटुंबिक आणि सकारात्मक वातावरणात सविस्तर चर्चा केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या घरांवरील नोंदी तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश
बैठकीत कृती समितीने प्रामुख्याने तीन महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या होत्या. यामध्ये प्रस्तावित डिफेन्स क्लस्टरचा पुनर्विचार करणे, शेतकऱ्यांच्या घरांवर लावलेले निर्बंध किंवा नोंदी रद्द करणे आणि वहिवाटीच्या दाव्यांवर कोणताही राजकीय हस्तक्षेप न करता निपक्षपातीपणे सातबारे देणे यांचा समावेश होता. यावर तातडीने पावले उचलत मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या घरांवरील नोंदी रद्द करून घरे मुक्त करण्याचे आणि वहिवाटीच्या दाव्यांवर गुणवत्तेच्या आधारावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश प्रांताधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी अनंत चतुर्दशीनंतर येत्या २८ किंवा २९ तारखेला (सोमवार किंवा मंगळवारी) प्रांताधिकारी आणि कृती समितीची विशेष बैठक पार पडणार आहे.
डिफेन्स क्लस्टरबाबत गोपनीयता अहवाल मागवला
सर्वात महत्त्वाच्या अशा डिफेन्स क्लस्टरच्या मुद्द्यावर बोलताना मंत्री सामंत यांनी कृती समितीच्या भूमिकेचे स्वागत केले. ग्रामस्थांचा रोजगार, शेतजमीन आणि कातळाचे दर यात पूर्ण पारदर्शकता राहण्यासाठी गावनिहाय संवाद बैठका घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. तसेच, १,००० एकरच्या डिफेन्स क्लस्टरमुळे स्थानिकांना त्रास होणार असेल, तर त्याबाबतचा गोपनीय अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रांताधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर वस्तुस्थिती पाहून या क्लस्टरचा निश्चितच पुनर्विचार केला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी दिले. एमआयडीसीचा चेअरमन आणि राज्याचा उद्योगमंत्री म्हणून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची ग्वाही देत त्यांनी स्थानिकांच्या हिताला प्राधान्य देण्याचे वचन दिले.
