ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी
Rahul Gandhi Press Conference EC: केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) स्वायत्ततेवरून आणि पारदर्शकतेवरून देशात मोठे राजकीय वादळ उठले आहे. निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांची माहिती समोर आल्यानंतर, २४ सप्टेंबर रोजी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार आणि केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर कडक शब्दांत टीका करत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
राहुल गांधींचे ‘पीपीटी’द्वारे घणाघाती आरोप
पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी पॉवरपॉईंट सादरीकरणाद्वारे (PPT) भाजपच्या विजय आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. देशात सत्ताविरोधी लाट असतानाही प्रत्येक निवडणुकीत भाजपच कसा जिंकतो, असा सवाल त्यांनी केला. निवडणूक आयोगातील इतर दोन आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांवर १४ वेळा तीव्र आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करत राहुल गांधी यांनी हाच ‘वोट चोरी’चा मोठा पुरावा असल्याचे म्हटले. ज्ञानेश कुमार हे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
राहुल गांधींचा आरोप आणि ज्ञानेश कुमारांच्या काळातील निवडणुका
Rahul Gandhi Press Conference EC दरम्यान राहुल गांधी यांनी दावा केला की ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये हेराफेरी झाली आहे. त्यांनी खालील निवडणुकांचा उल्लेख केला:
नोव्हेंबर २०२५ (बिहार विधानसभा): भाजप आघाडीचा विजय.
एप्रिल २०२६ (आसाम विधानसभा): भाजप आघाडी पुन्हा सत्तेत.
एप्रिल २०२६ (केरळ व पुदुचेरी): पुदुचेरीत एनडीएचा विजय.
एप्रिल २०२६ (तमिळनाडू विधानसभा): टीव्हीकेचा (TVK) विजय.
मे २०२६ (पश्चिम बंगाल विधानसभा): भाजपने पहिल्यांदाच विजय मिळवून सरकार स्थापन केले.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग प्रस्तावाची तयारी
काँग्रेससह ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या घटकपक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव (Impeachment Motion) आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मदतीने या प्रस्तावाचा मसुदा तयार केला जात असून आगामी १ ते २ आठवड्यांत लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सदनांत नोटीस दिली जाण्याची शक्यता आहे. नियमानुसार, महाभियोगाची नोटीस देण्यासाठी लोकसभेत किमान १०० आणि राज्यसभेत ५० खासदारांच्या सह्यांची आवश्यकता असते. नोटीस स्वीकारल्यानंतर चौकशी समिती गठीत केली जाते आणि त्यानंतर दोन्ही सदनांमध्ये २/३ बहुमताने प्रस्ताव मंजूर व्हावा लागतो.
भाजपचा जोरदार पलटवार
राहुल गांधींच्या या आरोपांवर भारतीय जनता पक्षाने तातडीने पलटवार केला आहे. भाजपचे प्रवक्ते व राज्यसभा खासदार सुधांशु त्रिवेदी यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. सातत्याने होणाऱ्या पराभवामुळे राहुल गांधी हे निवडणूक आयोगातील सामान्य प्रशासकीय मतभेदांना मोठे करून सांगत आहेत, असे त्रिवेदी यांनी स्पष्ट केले. तसेच निवडणूक आयोगातील सर्व निर्णय नियमानुसार सर्वसंमतीनेच घेतले गेले असल्याचे भाजपकडून सांगण्यात आले.
