महाराष्ट्रातील ‘SIR’ प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्याची मागणी; असीम सरोदे यांच्यामार्फत गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित
Gyanesh Kumar High Court Petition: केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) पारदर्शकतेवरून देशात राजकीय वातावरण तापलेले असतानाच आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेले काही महत्त्वाचे निर्णय आणि प्रशासकीय प्रक्रियांना थेट आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.
ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका
ही महत्त्वपूर्ण याचिका प्रथमेश गोपाळ गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर यांनी दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे (Adv. Asim Sarode) यांच्यासह वकिलांचे पथक न्यायालयात बाजू मांडत आहे. या याचिकेत खालील प्रमुख मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत:
१४ वेळा आक्षेप: निवडणूक आयोगाच्या दोन इतर आयुक्तांनी विविध निर्णय आणि प्रक्रियांबाबत तब्बल १४ वेळा तीव्र आक्षेप नोंदवल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
मतदार यादीतील गैरव्यवहार: मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे अचानक वगळणे (Deletion of Names), मतदार यादीचा डेटाबेस, ERO कार्यपद्धती आणि ECINet प्रणालीशी संबंधित गंभीर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.
कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा आणि Gyanesh Kumar High Court Petition
‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३’ अंतर्गत निवडणूक आयोगाचे सर्व निर्णय सामूहिक पद्धतीने घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, या कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता निर्णय एकतर्फी घेतले गेले का? असा थेट कायदेशीर प्रश्न या याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील ‘SIR’ प्रक्रिया थांबवण्यासह प्रमुख मागण्या
याचिकेद्वारे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत:
SIR प्रक्रियेला स्थगिती: महाराष्ट्रात सुरू असलेली एसआयआर (SIR) प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात यावी.
नावे पुनर्स्थापित करणे: एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून ज्या मतदारांची नावे अनधिकृतपणे वगळण्यात आली आहेत, ती नावे पुन्हा मतदार यादीत पूर्ववत समाविष्ट करावीत.
स्वतंत्र न्यायिक समिती: मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता आणि गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन केली जावी.
कोल्हापूर खंडपीठात ही याचिका दाखल झाल्याने निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यापुढील कायदेशीर अडचणी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या असून यावर न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
