मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांचे १४ एकतर्फी निर्णय रद्द करण्याची आणि वगळलेली नावे पूर्ववत करण्याची मागणी; दोन निवडणूक आयुक्तांच्या आक्षेपांनंतर राजकीय व कायदेशीर वातावरण तापले
Maharashtra SIR Process Challenged in High Court: निवडणूक आयोगाची (ECI) मतदारयादी सुधारणा मोहीम (Special Intensive Revision – SIR) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या अहवालात निवडणूक आयोगातील इतर दोन निवडणूक आयुक्त (डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी) यांनी विविध निर्णयांवर नोंदवलेले १४ तीव्र आक्षेप उघडकीस आल्यानंतर या याचिका दाखल झाल्या आहेत. या दोन्ही याचिकांवर सोमवार, २८ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची दाट शक्यता आहे.
कोल्हापूर खंडपीठातील पहिली याचिका (ॲड. असीम सरोदे)
राज्यातील चार रहिवासी व नोंदणीकृत मतदारांनी (प्रथमेश गवाणकर, गौरव नाखरेकर, आदेश भाटकर व स्मिताली नार्वेकर) कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात ही याचिका दाखल केली आहे:
१४ एकतर्फी आदेश रद्द करा: मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी इतर दोन आयुक्तांची असहमती डावलून एकतर्फी घेतलेले १४ प्रशासकीय निर्णय व बदल तात्काळ रद्द करण्यात यावेत.
निवडणुकीला स्थगिती: मतदार याद्या कायदेशीर, त्रुटीमुक्त आणि पारदर्शक होईपर्यंत महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकांना स्थगिती देण्यात यावी.
स्वतंत्र न्यायिक समिती: SIR मोहिमेदरम्यान झालेले डेटा डिलीशन (Data Deletion) आणि सॉफ्टवेअर ब्लॉकेज (Software Blockages) यांची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करावी.
नोंदवलेले मतभेद सार्वजनिक करा: निवडणूक आयोगातील recorded dissents, ECINET चा तपशील आणि मतदान केंद्रांच्या पुनर्रचनेचे निकष न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आणून सार्वजनिक केले जावेत.
मुख्य खंडपीठातील दुसरी याचिका (ॲड. हितेंद्र गांधी)
मुंबईतील दोन रहिवाशांनी ॲड. हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठात दुसरी याचिका दाखल केली आहे:
पारदर्शकता व कायदेशीर कारणे: या याचिकेत SIR मोहीम रोखण्याची मागणी न करता, ही मोहीम कोणत्या कायदेशीर आदेशाखाली आणि कारणास्तव राबवली जात आहे ते सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.
नावे वगळण्यावर आक्षेप: कागदपत्रे गोळा करताना आणि ‘अप्राप्य स्थिती’ (Uncollectible Status) किंवा ASDD (Absent, Shifted, Dead, Duplicate) याद्यांच्या आधारे कोणतीही वैधानिक नोटीस वा सुनावणीशिवाय मतदारांची नावे वगळण्याच्या पद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे.
नावे पूर्ववत करणे: SIR प्रक्रियेत अनधिकृतपणे वगळण्यात आलेल्या सर्व पात्र मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट केली जावीत.
निवडणूक आयोगाचे निर्णय आणि मतदार यादीतील कथित गैरव्यवहाराबाबत थेट उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने आता २८ सप्टेंबरच्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे आणि देशाचे लक्ष लागले आहे.
