१५ ऑक्टोबरपासून २,००० रुपयांवरील व्यवहारांवर ०.४% शुल्काचा प्रस्ताव; व्यापारी संघटना आक्रमक, क्यूआर कोड बंद ठेवण्याचा इशारा
No UPI Day 2 October: गुगल पे (Google Pay), फोन पे (PhonePe) आणि पेटीएम (Paytm) सारख्या यूपीआय (UPI) ॲप्सचा दैनंदिन वापर करणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी आणि व्यापाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकार व एनपीसीआय (NPCI) कडून यूपीआय व्यवहारांवर लागू करण्यात येणाऱ्या नव्या मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) च्या निषेधार्थ देशभरातील व्यापारी संघटनांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी, म्हणजेच २ ऑक्टोबर रोजी ‘नो यूपीआय डे’ (No UPI Day) पाळण्याचे आवाहन केले आहे.
२ ऑक्टोबरला देशभरात काय घडणार?
‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडळ’ (FAIVM) आणि ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ (CAIT) या प्रमुख व्यापारी संघटनांनी या आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यानुसार, २ ऑक्टोबर रोजी देशभरातील छोटे-मोठे व्यावसायिक, किरकोळ दुकानदार, मॉल आणि पेट्रोल पंप चालक यूपीआयद्वारे (QR Code) डिजिटल पेमेंट स्वीकारणार नाहीत. त्यामुळे २ ऑक्टोबरला खरेदी करताना ग्राहकांना रोख रक्कम (Cash) किंवा क्रेडिट व डेबिट कार्डचा वापर करावा लागणार आहे.
No UPI Day 2 October आणि एमडीआर (MDR) शुल्काचा वाद
एनपीसीआयच्या नव्या निर्णयानुसार, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या P2M (Peer-to-Merchant) यूपीआय व्यवहारांवर ०.४% एमडीआर शुल्क आकारले जाणार आहे. हे शुल्क कमाल ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवले आहे.
व्यापाऱ्यांची अडचण: किराणा, कापड, सोने-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पेट्रोल-डिझेलसारख्या व्यवसायांमध्ये नफ्याचे प्रमाण (Margin) आधीच कमी असते. अशा वेळी ०.४०% अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क भरल्यास व्यवसायावर मोठा आर्थिक ताण पडेल, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातून आंदोलनाला मोठा पाठिंबा
या निर्णयाविरोधात २३ सप्टेंबर रोजी मध्य प्रदेशातील भोपाळ, इंदूर, ग्वाल्हेर आणि मुझफ्फरपूर येथील १२५ हून अधिक व्यापारी संघटनांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात ‘नो यूपीआय डे’ पाळून विरोध दर्शवला होता. ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स’ (MACCIA) चे अध्यक्ष रवींद्र मंगवे यांनीही या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. तसेच ‘ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन’ (AIMRA) आणि ‘ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ फेडरेशन’ (AIJGF) यांसारख्या बलाढ्य संघटना २ ऑक्टोबरच्या संपात उतरणार आहेत.
ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?
सध्या हे शुल्क व्यापाऱ्यांवर आकारण्याचे प्रस्तावित असले, तरी व्यापारी आपले होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी वस्तूंच्या किमती वाढवून हे शुल्क अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांवरच ढकलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सणासुदीच्या तोंडावर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर डिजिटल व्यवहारांवर मोठा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
