‘अलनिनो’च्या प्रभावामुळे जलसाठ्यात घट; पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे निर्देश
*मुंबई :* अलनिनोच्या (El Niño) भीषण प्रभावामुळे यंदा महाराष्ट्रातील पर्जन्यमानात मोठी घट झाली असून राज्यातील बहुतांश धरणांमधील जलसाठा मर्यादित राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्भवलेल्या संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाण्याचे धरणनिहाय आणि वापरनिहाय अत्यंत सूक्ष्म नियोजन आखले आहे. राज्यातील नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १०% पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले आहेत.
*२६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर*
राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. पुढील वर्षापर्यंत अलनिनोचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आल्याने जलसंपदा विभागाने सर्व स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आणि कठोर उपाययोजना राबवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
*जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश:*
*पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य व १०% बफर साठा:*
धरणातील उपलब्ध पाण्यातून बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत उपसा विचारात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी आरक्षित ठेवले जाईल. याशिवाय, भविष्यातील अनिश्चिततेसाठी प्रत्येक धरणात १०% अतिरिक्त ‘आपत्कालीन बफर साठा’ राखीव ठेवण्यात येणार आहे. अत्यंत गरजेच्या वेळी मृतसाठ्यातील (Dead Storage) पाण्याचाही तांत्रिक तपासणी करून वापर केला जाईल.
*स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना व सांडपाणी पुनर्वापर:*
महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींनी १६ ऑक्टोबरपासून १०% पाणीकपात अंमलात आणावी. शहरांमधील पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (STP) पूर्ण क्षमतेने चालवून हे प्रक्रिया केलेले पाणीच गार्डनिंग, बांधकाम आणि वाहने धुण्यासाठी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
*शेती आणि सिंचनाचे नियोजन:*
पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चाऱ्याची गरज भागल्यानंतरच उर्वरित पाणी शेतीसाठी सोडण्यात येईल. सर्वप्रथम रब्बी हंगामातील भुसार आणि चारा पिकांना, त्यानंतर इतर रब्बी पिकांना प्राधान्य दिले जाईल. पाणी शिल्लक राहिल्यासच बारमाही पिकांना मंजुरी दिली जाईल.
उद्योगांसाठी ३०% पाण्याचा पुनर्वापर सक्तीचा:
औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये (MIDC) वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी किमान ३०% पाण्याचा पुनर्वापर (Reuse/Recycle) करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
*अनधिकृत उपशावर फ्लाइंग स्क्वॉडची कारवाई:*
धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा बेकायदेशीर आणि अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके २४ तास गस्त घालतील. दोषी आढळल्यास बेकायदेशीर पंप आणि साहित्य जप्त केले जाईल.
*पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरा: जलसंपदा मंत्र्यांचे आवाहन*
“दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सर्व संबंधित विभाग पूर्ण समन्वयाने काम करत आहेत. आगामी काळातील पाण्याचे गंभीर संकट टाळण्यासाठी नागरिकांनी आणि सर्व स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा,” असे आवाहनात्मक प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.
