शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू; अपात्रता, पक्षांतर्गत लोकशाही आणि बहुमताच्या निकषांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून कडक टिप्पणी
Shivsena Symbol Case: संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पुन्हा एकदा घनघोर सुनावणी सुरू झाली आहे. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सध्या सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्ल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर शिंदे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल मांडत आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी पक्षांतर्गत बहुमत, घटनेतील तरतुदी आणि निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) भूमिकेवर अनेक घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
न्यायमूर्ती जॉयमल्ल्या बागची यांनी उपस्थित केलेले ६ प्रमुख मुद्दे:
१. अपात्र सदस्यांचा पक्षावरील हक्क: “जर अपात्र ठरलेले किंवा बंडखोर सदस्य पक्षातून बाहेर पडले असतील, तर उर्वरित सदस्यांना वेगळे चिन्ह मिळते. अशा परिस्थितीत मूळ पक्षचिन्हाचा खरा अधिकार नेमका कुणाला मिळायला हवा?” असा सवाल न्यायालयाने केला.
२. घटनात्मक पाप विरुद्ध तक्रारदार: “ज्यांनी घटनात्मक पाप (पक्षविरोधी कृत्य/पक्षांतर) केले आहे त्यांच्यासाठी पक्षचिन्हाचे महत्त्व लागू होईल, की ज्यांनी त्या घटनात्मक पापाविरोधात तक्रार नोंदवली त्यांच्यासाठी?” असा महत्त्वाचा प्रश्न खंडपीठाने विचारला.
३. निवडणूक आयोगासमोरील अडचण: अत्यंत अनुभवी आणि जाणकार असलेल्या निवडणूक आयोगालाही मूळ पक्षात नेमके बहुमत कुणाकडे आहे, हे निश्चित करणे अत्यंत कठीण ठरत असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती बागची यांनी नोंदवले.
४. तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे समर्थन: “पक्षसंघटनेतील तळागाळातील लाखो कार्यकर्त्यांची संख्या प्रत्यक्ष मोजून लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे. मग अशा वेळी पक्षातील खरे बहुमत कसे ठरवणार?” असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला.
५. अलोकशाही पक्षघटना आणि जनसमर्थन: “संघटनात्मक चाचणी घेताना एखाद्या राजकीय पक्षाची अंतर्गत रचनाच जर अलोकशाही स्वरूपाची असेल, तर त्या पक्षघटनेनुसार पदांवर असलेल्या व्यक्ती कायदेशीर असू शकतात; पण त्या रचनेवरून पक्षाला तळागाळात प्रत्यक्ष किती जनसमर्थन आहे हे स्पष्ट होते का?” असा सवालही न्यायालयाने केला.
६. विधानमंडळातील बहुमत आणि अपात्रता: “विधानमंडळातील (आमदार/खासदार) पक्ष हे तत्कालीन गोंधळाच्या परिस्थितीत बहुमत ठरवण्यासाठी एक सोयीचे निकष असू शकते. मात्र, आता जेव्हा आमदारांच्या अपात्रतेचाच मूळ प्रश्न समोर येत आहे, तेव्हा केवळ विधीमंडळातील संख्याबळ पुरेसे ठरते का?” असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्ह का दिले नाही?
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पक्षातील फुटीनंतर दोन्ही गट स्वतःलाच ‘खरी शिवसेना’ सांगत असताना, निवडणूक आयोगाने मूळ चिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना स्वतंत्र नावे आणि नवी चिन्हे देऊन निवडणूक लढवण्याचा पर्याय का वापरला नाही? असा सवालही खंडपीठाने विचारला.
सध्या शिंदे गटाकडून विधीमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्ष आणि चिन्हावरील आपला दावा रास्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या ऐतिहासिक सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवणार की पक्षांतर्गत वादावर नवा पायंडा पाडणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
03:54 06-10-2026
