न्यायालयाचा पालकाच्या भूमिकेतून विद्यार्थ्यांना अभ्यास सुरू करण्याचा सल्ला; तीन आठवड्यांत भरती प्रक्रियेचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश
मुंबई :
MPSC Student Protest High Court Hearing News अंतर्गत पुण्यामध्ये सुरू असलेल्या एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी (७ ऑक्टोबर २०२६) महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. “विद्यार्थी काही अँटी-सोशल म्हणजेच समाजविघातक नाहीत, आंदोलन करणे हा त्यांचा हक्क आहे. तुम्ही विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करा आणि प्रत्येक उमेदवाराला योग्य ती संधी द्या,” अशा कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.
त्याच वेळी, न्यायालयाने पालकाची भूमिका घेत विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेऊन पुन्हा आपल्या अभ्यासाकडे वळण्याची विनंती केली आहे.
परीक्षा पारदर्शक व्हाव्यात; राज्य सरकारने खात्री द्यावी
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, पुणे हे संपूर्ण देशातील शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र आहे. बहुतांश विद्यार्थी हे प्रामाणिकपणे शिक्षण घेण्यासाठीच येथे येतात आणि त्यांना आंदोलनात रस नसतो. परंतु, सध्याचे वातावरण दूषित झाले आहे:
- पारदर्शकतेची गरज: जर विद्यार्थ्यांना परीक्षा योग्य पद्धतीने होत नसल्याची शंका असेल, तर त्यावर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे. परीक्षा मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीनेच घेतली जाईल आणि कोणताही गैरप्रकार होणार नाही, याचे ठोस आश्वासन राज्य सरकारने दिले पाहिजे.
- अध्यक्षांची नियुक्ती व निवड प्रक्रिया: MPSC अध्यक्षांची नियुक्ती आणि त्यांची जबाबदारी स्पष्ट करून, पात्र उमेदवारांना निवड प्रक्रियेत सहभागी होण्याची समान व निष्पक्ष संधी मिळाली पाहिजे.
- तीन आठवड्यांत आराखडा सादर करा: रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया कशी आणि किती सुव्यवस्थित पद्धतीने राबवणार आहात, याचा पूर्ण आराखडा तीन आठवड्यांच्या आत न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.
पोलिसांच्या संयमाचे कौतुक; एफआयआरमुळे करिअर खराब होऊ नये
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी दाखवलेल्या संयमी भूमिकेचे उच्च न्यायालयाने कौतुक केले. एफआयआर (FIR) नोंदवल्यास किंवा कठोर कारवाई केल्यास या निरपराध विद्यार्थ्यांचे करिअर खराब होऊ शकते आणि त्यांच्या विचारांची दिशा बदलू शकते, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
‘विद्यार्थ्यांनी पुन्हा अभ्यासाला लागावे’ — न्यायालयाची विनंती
न्यायालयाने आंदोलक विद्यार्थ्यांना उद्देशून म्हटले की, “ज्या पालकांनी तुम्हाला विश्वासाने पुण्यात शिक्षणासाठी पाठवले आहे, त्यांच्या परिस्थितीचा विचार करा. हे प्रकरण आता न्यायालयासमोर असून, विद्यार्थ्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवावा.” राजकीय नेत्यांनीही विद्यार्थ्यांना पुन्हा वर्गात जाण्याचे आवाहन केले पाहिजे, असे सांगत विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन थांबवून पुन्हा महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि अभ्यासाकडे वळावे, अशी विनंती खंडपीठाने केली.
राज्य सरकार या संपूर्ण प्रकरणात कशा प्रकारे पुढे जात आहे, याचा सविस्तर आढावा पुढील सुनावणीत घेतला जाणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:22 07-10-2026
