आंदोलनासाठी नवीन ठिकाणे निश्चित; संसदेपासून अवघ्या दीड किलोमीटर अंतरावर असल्यामुळे मोठा निर्णय
Jantar Mantar: दिल्लीतील प्रसिद्ध जंतर-मंतर हे आता आंदोलनांसाठी अधिकृतपणे बंद करण्यात आले असून, केंद्र सरकारने हे ठिकाण आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या स्थळांच्या यादीतून पूर्णपणे वगळले आहे. गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या विशेष समितीच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १९९३ मध्ये जंतर-मंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळाचा दर्जा मिळाला होता, जिथून गेल्या तीन दशकांत अनेक मोठी आंदोलने झाली आहेत. मात्र, आता हे ठिकाण यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे.
गृह मंत्रालयाची समिती आणि नवीन पर्यायी ठिकाणेआंदोलने आणि निदर्शने आयोजित करण्यासाठी पर्यायी ठिकाणे निश्चित करण्याकरिता गृह मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार खालील तीन ठिकाणे आंदोलनासाठी अधिकृतपणे निश्चित करण्यात आली आहेत:
दिल्लीतील रामलीला मैदान
बुराडी ग्राउंड
पूर्व दिल्लीतील सीबीडी ग्राउंड
या नवीन निश्चित केलेल्या ठिकाणी आंदोलने आयोजित करण्याच्या कार्यपद्धती आणि नियमांसंदर्भात लवकरच एक सुधारित प्रमाणित कार्यप्रणाली (SOP) स्वतंत्रपणे जारी केली जाणार आहे.
जंतर-मंतर आंदोलनांच्या यादीतून वगळण्यामागची मुख्य कारणे
संसदेपासूनचे अल्प अंतर: जंतर-मंतर हे संसदेपासून केवळ १.५ किलोमीटर अंतरावर आहे, हे यामागील एक प्रमुख कारण मानले जात आहे.
सुरक्षेची कारणे: नुकतेच जून-जुलै महिन्यात कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) धरणे आंदोलनादरम्यान आंदोलक थेट संसदेच्या जवळ पोहोचले होते, त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊन प्रवेशद्वार बंद करावे लागले होते.
आंदोलकांचा ओघ: मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि एसआयआरवर बंदी घालण्याची मागणी करत सीजेपीने पुन्हा तिथे आंदोलनाची परवानगी मागितली होती. तसेच राहुल गांधींसह विरोधी पक्षही जंतर-मंतरवर धरणे आंदोलनाची तयारी करत होते.
न्यायालयाची भूमिका: ९ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही जंतर-मंतरला पर्याय म्हणून पाणी, शौचालय आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असलेल्या एका मोठ्या जागेचा शोध घेण्याबाबत चर्चा केली होती.
दरम्यान, नवीन ठरवण्यात आलेल्या रामलीला मैदानाचे अंतर संसदेपासून सुमारे ३ ते ४ किलोमीटर आहे, तर बुराडी आणि सीबीडी ग्राउंड शहराच्या इतर भागांमध्ये येतात.
