९ तालुक्यांत महसूल आणि कृषी विभागाकडून पंचनाम्यांचा वेग वाढला
रत्नागिरी: खरीप हंगामात झालेल्या कमी पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रशासनाच्या वतीने पंचनाम्यांचे काम वेगाने सुरू आहे. आजअखेर जिल्ह्यातील १८ हजार ३६९ शेतकऱ्यांच्या ५ हजार ६० हेक्टर क्षेत्रावरील भात आणि नाचणी पिकांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित पंचनामे ऑक्टोबर अखेरपर्यंत पूर्ण करून शासनाकडे आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव पाठवला जाणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
‘अल निनो’चा फटका; भात आणि नाचणी पिकांचे ३५ टक्के उत्पादन घटणार
कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात यंदा अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी पाऊस झाला आहे. ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण घटल्याने जिल्ह्यातील प्रमुख भात आणि नाचणी पिके धोक्यात आली आहेत. कृषी व महसूल विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, यंदा जिल्ह्यातील शेती उत्पादनात तब्बल ३५ टक्के घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या परिस्थितीमुळे बळीराजा संकटात सापडला आहे.
तीन तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर, उर्वरित तालुक्यांत पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार पंचनामे
शासनाच्या पहिल्या ट्रिगरनुसार जिल्ह्यातील राजापूर, संगमेश्वर आणि रत्नागिरी या तीन तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, उर्वरित ६ तालुक्यांमध्येही अशीच गंभीर परिस्थिती असल्याने पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व ९ तालुक्यांमध्ये पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महसूल अधिकारी, कृषी अधिकारी आणि कर्मचारी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसानीची नोंद करत आहेत.
*Ratnagiri Drought Crop Losses: ६ तालुक्यांचा दुष्काळ यादीत समावेश नाही; शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
*जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला असला, तरी उर्वरित सहा तालुक्यांची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. या सहा तालुक्यांचा दुष्काळ यादीत समावेश करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभागाच्या वतीने शासनाला आतापर्यंत दोन वेळा प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत. परंतु, अद्याप या तालुक्यांचा अधिकृत दुष्काळ यादीत समावेश झालेला नाही. त्यामुळे हे उर्वरित तालुके शासनाच्या दुष्काळ यादीत कधी समाविष्ट होणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.
ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सर्व पंचनामे पूर्ण करून अंतिम प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला जाईल आणि त्यानंतरच शासनाच्या निश्चित निकषानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाईची रक्कम जमा होणार आहे.
