Election Commission Voter List Revision: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय
मुंबई: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवरून दिल्लीसह महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापले असतानाच, भारत निवडणूक आयोगाने मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमाला मुदतवाढ दिली आहे. महाराष्ट्रात १ ऑक्टोबर २०२६ या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत आता नागरिकांना २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत दावे व हरकती दाखल करता येणार आहेत. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीवर हरकती नोंदीसाठी ही मुदत वाढवण्यात आल्याने नाव वगळल्याच्या तक्रारी असलेल्या हजारो मतदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Election Commission Voter List Revision: सुधारित वेळापत्रकानुसार १६ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सुधारित वेळापत्रकानुसार, दावे व हरकती सादर करण्याचा कालावधी ३१ ऑगस्ट ते २६ ऑक्टोबर २०२६ असा सुधारित करण्यात आला आहे. त्यासोबतच, नोटीस टप्पा आणि प्राप्त झालेले दावे व हरकती निकाली काढण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया ३१ ऑगस्ट ते १० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत पूर्ण केली जाईल. सर्व हरकतींचा निपटारा झाल्यानंतर पूर्वी ठरलेल्या नियोजनानुसार दिवाळीनंतर म्हणजेच १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
नाव नोंदणी आणि दुरुस्तीसाठी बीएलओंकडे गर्दी; मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाचे आवाहन
राज्यात अनेक भागांत मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत. नावे पूर्ववत करण्यासाठी आणि नवीन नोंदणीसाठी मतदार आपल्या भागातील बीएलओंकडे (BLO) जाऊन पडताळणी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मतदार यादीत नवीन नाव समाविष्ट करणे, वैयक्तिक नोंदींमध्ये दुरुस्ती करणे अथवा हरकती दाखल करण्यासाठी ही मुदतवाढ अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. पात्र नागरिकांनी तसेच नवमतदारांनी या वाढीव कालावधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
Election Commission Voter List Revision: एसआयआर प्रक्रियेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन रिट याचिका
एकीकडे निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ दिली असली, तरी दुसरीकडे एसआयआर (SIR) प्रक्रियेतील त्रुटींवरून न्यायालयीन संघर्ष तीव्र झाला आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या अहवालात निवडणूक आयोगाच्या दोन आयुक्तांनीच एसआयआर प्रक्रियेतील काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदवल्याचे उघडकीस आल्यानंतर, महाराष्ट्रातील मतदार वगळणीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयोगाने (ECI) घेतलेले निर्णय हे सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे निकाल आणि जनहिताच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचा दावा या याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
