४२५ हेक्टर भूसंपादनाच्या अधिसूचनेनंतर स्थानिक बागायदार आणि शेतकरी आक्रमक
रत्नागिरी: तालुक्यातील वाटद पंचक्रोशीतील सहा गावांमध्ये प्रस्तावित असलेल्या एमआयडीसीला (MIDC) स्थानिक ग्रामस्थांनी व शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध करण्याचा एकमुखी निर्धार केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागामार्फत वाटद आणि कळझोंडी येथील जमिनींच्या भूसंपादनाबाबतचे अधिकृत राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर, त्याविरोधात पुढील रणनीती आखण्यासाठी सहा गावांतील प्रमुखांची काल (१० ऑक्टोबर) सायंकाळी उशिरा महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एमआयडीसीचे राजपत्र तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.
वाटद आणि कळझोंडीतील ४२५ हेक्टर जमिनीवर भूसंपादनाची टांगती तलवार
शासनाच्या सूचनेनुसार वाटद, कळझोंडी, कोळीसरे, गडनरळ, वैद्यलावगण आणि कोळीसरे या सहा गावा गावांतील क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) कलम ३२(१) अन्वये जमिनी संपादनाची प्रक्रिया सुरू करत राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. या अधिसूचनेनुसार वाटद येथील ३४९ हेक्टर आणि कळझोंडी येथील ७५ हेक्टर अशी मिळून तब्बल ४२५ हेक्टर जमीन भूसंपादनासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बाधित गावांतील ग्रामस्थांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
‘गाव उध्वस्त झाले तर राजकारणाचा काय उपयोग?’ ग्रामस्थांचा प्रशासनाला इशारा
आपल्या हक्काच्या जमिनी आणि गावांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रसंगी प्रशासनाविरोधात कडाडून संघर्ष करण्याचा ठाम निर्धार गावकऱ्यांनी बैठकीत व्यक्त केला. वाडवडिलांपासून जपलेली शेती आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती कोणत्याही परिस्थितीत उद्योगांच्या घशात घालू देणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. "आपले गाव जगले तरच राजकीय पक्ष जगतील; गावच उद्ध्वस्त झाले तर राजकारणाचा काय उपयोग?" असा आक्रमक पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला असून, प्रशासनाने बळजबरीने लादलेल्या या नोटिसा मागे न घेतल्यास जनआंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
Ratnagiri Watad MIDC Protest: आंबा-काजू बागायती, कातळशिल्पे आणि जैवविविधता धोक्यात
वाटद पंचक्रोशीतील ९१८ हेक्टर क्षेत्रापैकी तब्बल ७२५ हेक्टर क्षेत्र हे समृद्ध आंबा-काजू बागायती आणि भातशेतीचे असून, तेच स्थानिकांच्या उपजीविकेचे मुख्य साधन आहे. याशिवाय या क्षेत्रात ऐतिहासिक मंदिरे, दुर्मिळ कातळशिल्पे, नै नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत आणि मोर, बिबट्या, ससे, शालिंदर यांसारख्या वन्यजीवांचा अधिवास आहे. इतर एमआयडीसींमधील पडीक जमिनी उपलब्ध असताना सुपीक आणि नंदनवन असलेल्या भागावर प्रकल्पाचा घाट कशासाठी घातला जात आहे, असा सवाल स्थानिक आंबा बागायदार उमेश रहाटे यांनी उपस्थित केला असून, कलम ३२(१) चे राजपत्र व एमआयडीसी अधिसूचना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
