र्वरित ६ उमेदवारांची नियुक्ती पुणे सायबर क्राईमच्या अहवालानंतरच; शिक्षणाधिकारी मनीषा जगदाळे यांची माहिती
रत्नागिरी: पवित्र प्रणालीद्वारे (Pavitra Portal) रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या ४५७ नवीन प्राथमिक शिक्षकांपैकी १३ संशयित उमेदवारांची नियुक्ती टीईटी (TET) घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रोखून धरण्यात आली होती. या प्रकरणाला आता नवा मोड मिळाला असून, १३ पैकी ७ उमेदवारांचे नाव टीईटी घोटाळ्यात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून नोटरी पद्धतीने हमीपत्र लिहून घेऊन त्यांना तात्काळ नियुक्तीपत्रे दिली जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मनीषा जगदाळे यांनी सोमवारी दिली.
४५७ शिक्षकांची भरती; १३ जणांची नियुक्ती रोखण्यात आली होती
रत्नागिरी जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षकांची तब्बल १ हजार १७ पदे रिक्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर पहिल्या टप्प्यात ४७८ पदांपैकी कागदपत्रांची सखोल तपासणी करून ४५७ शिक्षकांची भरती प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण करण्यात आली. मात्र, या भरतीदरम्यान २०२०-२१ आणि २०२२ मधील बहुचर्चित टीईटी गैरव्यवहार व घोटाळ्यात नावे असल्याच्या संशयावरून १३ उमेदवारांची नियुक्ती जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून रोखण्यात आली होती.
हमीपत्राच्या आधारे ७ उमेदवारांना मिळणार नियुक्तीपत्रे
शिक्षण विभागाने केलेल्या पडताळणीत या १३ पैकी ७ उमेदवारांचा टीईटी घोटाळ्याशी प्रत्यक्ष संबंध किंवा नावे नसल्याचे समोर आले आहे. या उमेदवारांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने त्यांच्याकडून कायदेशीर नोटरी लिहून घेतली जात आहे. "टीईटी घोटाळ्यात माझे नाव नसून मला नियुक्तीपत्र देण्यात यावे; भविष्यात या संदर्भातील माहिती खोटी अथवा चुकीची आढळल्यास माझ्यावर अपात्रतेची थेट कायदेशीर कारवाई करावी," असे हमीपत्र लिहून घेऊन या ७ शिक्षकांना सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे.

Ratnagiri Teacher Recruitment TET Scam Clear: ६ उमेदवारांचा निर्णय पुणे सायबर क्राईमच्या अहवालावर अवलंबून
उर्वरित ६ संशयित उमेदवारांबाबत प्रशासनाने अत्यंत सतर्कतेची भूमिका घेतली आहे. या ६ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अद्याप प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. पुणे येथील सायबर क्राईम विभागाच्या (Cyber Crime Pune) वतीने त्यांच्या कागदपत्रांची अंतिम तपासणी केली जात आहे. सायबर क्राईमकडून अधिकृत प्रमाणपत्र आणि तपास अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच या ६ उमेदवारांना जिल्हा परिषदेच्या सेवेत समाविष्ट करायचे की नाही, याचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे शिक्षणाधिकारी मनीषा जगदाळे यांनी स्पष्ट केले.













