पात्र शेतकऱ्यांना ‘आपले सेवा केंद्रावर’ जाऊन [Redacted] प्रमाणीकरण करण्याचे सहकार मंत्र्यांचे आवाहन
मुंबई: राज्यातील थकीत शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची तिसरी यादी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे. या तिसऱ्या यादीमध्ये राज्यातील ३ लाख ५१ हजार १९२ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला असून, संबधित शेतकऱ्यांनी ताраदने नजीकच्या केंद्रांवर जाऊन आपली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे.
Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana 2026: दोन लाखांपर्यंतच्या थकीत पिकाकर्जाला मिळणार संपूर्ण माफी
या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या निकषांनुसार राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला जात आहे:
कालावधीचा निकष: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेली, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पीककर्जे यात समाविष्ट आहेत.
कर्जमुक्तीची मर्यादा: २ लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीककर्जांसह पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जांना या योजनेअंतर्गत संपूर्ण कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जात आहे.
व्याजमाफीचा दिलासा: १ एप्रिल २०२६ पासूनचे पुढील व्याज व इतर खर्च पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहेत.
तिसऱ्या यादीतील विभागनिहाय लाभार्थी शेतकऱ्यांची आकडेवारी
या योजनेअंतर्गत पोर्टलवर बँकांनी एकूण ३१.१७ लाख थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली होती. महाआयटीद्वारे (MahaIT) चालवल्या जाणाऱ्या संगणकीय प्रणालीद्वारे आतापर्यंत एकूण २४.६७ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत:
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: २,०६,४५० शेतकरी
अमरावती विभाग: ८५,०७६ शेतकरी
नागपूर विभाग: ३०,७३८ शेतकरी
नाशिक विभाग: १४,२४४ शेतकरी
पुणे विभाग: ११,९२८ शेतकरी
कोकण विभाग: २,७५६ शेतकरी
[Redacted] प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य; विशेष एसओपी (SOP) जाहीर
तिसऱ्या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांची जिल्हा निहाय यादी संबंधित बँक शाखा, विविध कार्यकारी विकास संस्था आणि ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्ज थकबाकीची खातरजमा करून नजीकच्या ‘आपले सेवा केंद्रावर’ जाऊन बायोमेट्रिक किंवा ओटीपीद्वारे [Redacted] प्रमाणीकरण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
तसेच, राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांच्या यादीतील काही शेतकऱ्यांची ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली, तरी शासनाच्या ‘हेअर कट’ धोरणानुसार ही कर्जे पूर्णपणे निरंक केली जातील. मयत झालेले, वयस्कर तसेच बोटांच्या ठशांची नोंद न होणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी विशेष मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी करण्यात आली असून, त्यांनाही नियमानुसार लाभ दिला जाईल.
