राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह ११ नेत्यांच्या याचिकेत नावांच्या चुका, कोर्ट फी कमी असण्यासह अनेक आक्षेप
नवी दिल्ली: निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमितता आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेला आव्हान देत इंडिया आघाडीने (India Alliance) काल (१२ ऑक्टोबर) नवी दिल्लीत मोठा निषेध मोर्चा काढत थेट सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने या याचिकेत एकूण १४ तांत्रिक आक्षेप आणि त्रुटी काढल्या आहेत. यामुळे ही याचिका सध्या सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आलेली नाही.
मोर्चाचे नेतृत्व आणि ११ प्रमुख याचिकाकर्ते
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि इतर प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली हा भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. सरन्यायाधीशांनी प्रत्यक्ष भेट नाकारल्यामुळे इंडिया आघाडीने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह (CEC) उर्वरित दोन आयुक्तांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकाकर्त्यांमध्ये राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राऊत, सुप्रिया सुळे यांच्यासह एकूण ११ प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे.
India Alliance Petition Against ECI: याचिकेत कोणकोणत्या तांत्रिक त्रुटी आढळल्या?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने नोंदवलेल्या आक्षेपानुसार इंडिया आघाडीच्या याचिकेत खालीलप्रमाणे त्रुटी आढळल्या आहेत:
याचिकाकर्त्यांच्या नावांमध्ये स्पेलिंग व इतर चुका.
खाजगी व्यक्तींना पक्षकार बनवण्याचे कारण अस्पष्ट.
पूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयांच्या प्रती याचिकेसोबत जोडलेल्या नाहीत.
नऊ याचिकाकर्त्यांनी अद्याप वकालतनामाच (Vakalatnama) दिलेला नाही.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या ओळखपत्राची प्रत अस्पष्ट आहे.
याचिकेसोबत भरण्यात आलेल्या कोर्ट फीमध्ये २२0 रुपयांची तफावत (कमी रक्कम).
जोडलेले अनेक महत्त्वाचे दस्तावेज धुसर आणि वाचण्यास अस्पष्ट आहेत.
अखिलेश यादव आणि तेजस्वी यादव यांच्यासह ९ नेत्यांच्या वकालतनाम्यांवर अद्याप स्वाक्षऱ्या झालेल्या नाहीत.
*
सर्वोच्च न्यायालयात विरोधी पक्षाचे प्रमुख आक्षेप*
याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत:
एसआयआर (SIR) लागू करण्याची पद्धत पूर्णपणे चुकीची आहे.
एसआयआर सुरू करण्यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत.
मतदार डेटाबेसचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण (Audit) व्हावे.
न्यायालयाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत एसआयआर प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती द्यावी.
फॉर्म-६ (Form 6) मधील बदलांसंबंधी योग्य ती स्पष्टता द्यावी.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकतर्फी निर्णय घेतले असल्याचा आरोप.
मतदार यादीतून नावे वगळण्यापूर्वी पूर्वसूचना आणि सुनावणी आवश्यक आहे.
वगळलेल्या मतदारांची सविस्तर यादी जाहीर करावी.
ईव्हीएमच्या (EVM) फेरपडताळणीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करावी.
सदर तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले असून, या प्रक्रियेनंतरच याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली जाण्याची शक्यता आहे. आपल्या याचिकेत इंडिया आघाडीने SIR शी संबंधित निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांचा संपूर्ण रेकॉर्ड कोर्टासमोर सादर करण्याची मुख्य मागणी केली आहे.
