२२ ऑक्टोबरला मुंबईत बैठक; पतसंस्था क्षेत्रातील धोरणात्मक सुधारणांवर होणार विचारमंथन
मुंबई:
सहकार धोरण उच्चस्तरीय समितीच्या आगामी बैठकीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ॲड. दीपक पटवर्धन यांना विशेष निमंत्रित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५’ च्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार धोरणात आवश्यक ते बदल आणि सुधारणा सुचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या उच्चस्तरीय समितीची बैठक गुरुवार, २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबई येथे पार पडणार आहे. या बैठकीत राज्यातील पतसंस्था क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या विविध धोरणात्मक घटकांवर सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे.
सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत प्रमुख मान्यवरांची उपस्थिती
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागामार्फत आयोजित ही बैठक सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. या बैठकीस सहकार विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसह सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी तसेच राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय सहकार संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
प्रमुख निमंत्रित मान्यवरांमध्ये खालील दिग्गजांचा समावेश आहे:
सहकार आयुक्त व निबंधक (सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य)
सतीश मराठे (संचालक, भारतीय रिझर्व्ह बँक)
विद्याधर अनास्कर (प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक)
ॲड. दीपक पटवर्धन (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन)
सुहास पटवर्धन (अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन)
सहकार क्षेत्रातील विविध संस्थांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी
महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रापुढील आव्हाने आणि अहवाल सादरीकरण
राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राची सध्याची परिस्थिती, भविष्यात येणारी आव्हाने आणि आवश्यक त्या कायदेशीर व धोरणात्मक सुधारणांचा आढावा घेणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे. या बैठकीत होणाऱ्या विचारमंथनाच्या आधारे राज्याच्या सहकार धोरणाचा अंतिम अहवाल तयार करून तो सरकारला सादर केला जाईल. त्यामुळे सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
पतसंस्थांच्या सक्षमीकरणावर भर आणि क्षेत्राची अपेक्षा
पतसंस्था हा सहकार क्षेत्रातील एक अतिशय महत्त्वाचा आणि तळागाळातील घटक आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या बचतीचे संकलन करणे, स्थानिक स्तरावर गरजूंना कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देणे आणि आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) साध्य करण्यात पतसंस्थांचे योगदान मोठे राहिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, आगामी सहकार धोरणात पतसंस्थांच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्मिती, अधिक सक्षम नियामक व्यवस्था (Regulatory Framework) आणि पतसंस्थांची कार्यक्षमता वाढवणाऱ्या उपाययोजनांचा समावेश केला जावा, अशी अपेक्षा पतसंस्था क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. या बैठकीत ॲड. दीपक पटवर्धन हे पतसंस्थांच्या प्रतिनिधीत्वाच्या माध्यमातून काय महत्त्वाच्या सूचना मांडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
