अल्बेनियातील हिंसक आंदोलनाचा दाखला देत भारताने धडा घ्यावा : खासदार संजय राऊत
नवी दिल्ली:
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी अल्बेनियामध्ये सरकारविरोधात सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनाचा हवाला देत भारताला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. संजय राऊत यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर एक पोस्ट शेअर करत, अल्बेनियातील घडामोडींचा उल्लेख केला आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी वेढलेल्या पंतप्रधानांना न्यायपालिकेकडून मदत मिळत असल्याच्या रोषातून अल्बेनियातील जनतेने सरकारी संस्थांना लक्ष्य केले असून, या घटनांपासून सर्वच देशांनी विशेषतः भारताने धडा घेतला पाहिजे, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. या पोस्टसोबत त्यांनी अल्बेनियाच्या सुप्रीम कोर्टाला आग लागल्याचा एक व्हिडिओही शेअर केला आहे.
अल्बेनियातील आंदोलनावर संजय राऊत यांचे वक्तव्य
संजय राऊत यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "अल्बानियात लोकांनी सर्वोच्च न्यायालय जाळून टाकले. सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्ट पंतप्रधानांना मदत करत असल्याने लोक भडकले होते. आंदोलक जनतेने संसद आणि सरकारी कार्यालयांवर तसेच मंत्र्यांच्या घरांवर देखील हल्ले केले आहेत. जगातील सर्व देशांनी या घटनांपासून वेळीच धडा घेतला पाहिजे." अल्बेनियातील जनतेच्या या संतापाचा संदर्भ देत त्यांनी प्रशासकीय व न्याय व्यवस्थेवर कडक टिप्पणी केली आहे.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून संजय राऊत यांना कारणे दाखवा नोटीस
दुसरीकडे, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायपालिकेबाबत सार्वजनिकरीत्या केलेल्या विधानांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने संजय राऊत यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. मुख्य न्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांना पुढील सुनावणीदरम्यान वैयक्तिकरित्या न्यायालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट दिली असून, आधी त्यांच्या उत्तरावर विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
विवादाची पार्श्वभूमी आणि एससीबीएचा आक्षेप
हा संपूर्ण वाद तेव्हा सुरू झाला जेव्हा मुख्य न्यायाधीशांनी विरोधी पक्षांच्या एका शिष्टमंडळाची वैयक्तिक भेटीची विनंती स्वीकारण्यास नकार दिला होता. हे प्रकरण योग्य त्या याचिकांद्वारेच न्यायालयासमोर मांडले जावे, असा संकेत मुख्य न्यायाधीशांनी दिला होता. या घडामोडीनंतर संजय राऊत यांनी कथितरीत्या काही आक्षेपार्ह टिप्पण्या केल्या होत्या. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA) ने राऊत यांच्या या टिप्पण्यांवर तीव्र आक्षेप घेत, न्यायपालिकेविरुद्ध केलेले आरोप उपलब्ध रेकॉर्डच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे म्हटले होते. या कायदेशीर आणि राजकीय घडामोडींमुळे सध्या देशाच्या राजकारणात मोठी चर्चा रंगली आहे.
