कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेत्यांच्या न्यायालयीन कोठडीविरोधातील याचिकेवर सुनावणी; न्यायालयाने उपस्थित केले कडक सवाल
नवी दिल्ली:
कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. आपल्या न्यायालयीन कोठडीच्या मुदतवाढीला आव्हान देणारी उच्च न्यायालयातील याचिका या दोन्ही नेत्यांनी मागे घेतली आहे. न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲडव्होकेट अभिक चिमनी यांनी युक्तिवाद केला, तर दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि सीजीएससी आशिष दीक्षित यांनी बाजू मांडली.
उच्च न्यायालयाने याचिका का मागितली मागे?
जेव्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या (Magistrate Court) आदेशाला आव्हान देण्यासाठी ‘पुनरीक्षण याचिका’ (Revision Petition) दाखल करण्याचा कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असतो, तेव्हा थेट अनुच्छेद २२६ (Article 226) अंतर्गत उच्च न्यायालयात जाण्याची गरज काय? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. कायद्यानुसार जर एखाद्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी वेगळा मार्ग उपलब्ध असेल, तर प्रथम त्याच मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे. यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांची विद्यमान याचिका मागे घेऊन पुनरीक्षण याचिका दाखल करण्यास सांगितले, ज्यानंतर त्यांनी ती मागे घेतली.
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले ५ प्रमुख मुद्दे:
१. बंधपत्राचे उल्लंघन (Bond Breach):
दोन्ही नेत्यांनी यापूर्वी शांतता राखण्याचे बंधपत्र (Bond) दिले होते, परंतु त्यानंतर पुन्हा अशी घटना घडली. बंधपत्र भंग केल्याचा संशय खरा ठरल्यास, प्रशासनाने किंवा अधिकाऱ्यांनी नियमांनुसार कठोर कारवाई करणे कसेचुकीचे असू शकते, असा सवाल न्यायालयाने केला.
२. बॅरिकेड्स तोडण्याबाबत ताशेरे:
आंदोलकांकडून बॅरिकेड्स ओलांडले जातात, तेव्हा त्यांच्यामागे आणखी १०-२० लोक जोडले जाण्याची शक्यता असते. गटातील हे इतर लोक आंदोलकांच्या नियंत्रणाबाहेर जाऊन चुकीच्या कृत्यांमध्ये गुंतू शकतात, ज्यामुळे शांततेचा भंग होऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले.
३. वयाबद्दल आणि पार्श्वभूमीबद्दल विचारणा:
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दोन्ही याचिकाकर्त्यांच्या वयाबद्दल विचारणा केली. त्यावर वकिलांनी एक २७ आणि दुसरा ३१ वर्षांचा असल्याचे स्पष्ट केले. यावर टिप्पणी करत न्यायालयानेम्हटले, "हे जनरेशन-जी (Gen-Z) नाहीत." तसेच ते कोण आहेत, काय करतात आणि त्यांच्या संघटनेचा उद्देश काय आहे, याचीही विचारणा न्यायालयाने केली.
४. परवानगी आणि शांततापूर्ण आंदोलन:
जर आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण मार्गाने करायचे होते, तर प्रशासनाची किंवा पोलिसांची परवानगी का घेण्यात आली नाही? परवानगी घेतली असती तर आंदोलनाचे वातावरण बिघडवू शकणाऱ्या समाजकंटकांना गटात सामील होण्यापासून रोखता आले असते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
५. जंतर मंतरवरील बंदी आणि कलम १६३ चे उल्लंघन:
जंतर मंतर हे ठिकाण आंदोलनांच्या यादीतून वगळण्यात आले असून त्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही स्थगिती मिळालेली नाही. असे असतानाही बंदी असलेल्या ठिकाणी जाऊन बॅरिकेड्स तोडणे योग्य नाही. यामुळे कलम १६३ चे उल्लंघन होते आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते, असे न्यायालयाने फटकारले.
