१० लाख २ हजार ८०० लाभार्थ्यांना मिळणार मोफत तांदूळ व गहू; जिल्हा पुरवठा प्रशासनाचे आदेश जारी
रत्नागिरी:
रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्राधान्य कुटुंब योजनेतील (Priority Household Scheme) पात्र लाभार्थ्यांसाठी नोव्हेंबर महिन्याकरिता अन्नधान्य वितरणाचा अधिकृत आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून जारी करण्यात आला आहे. ‘Ratnagiri Priority Household Foodgrain Quota’ अंतर्गत जिल्ह्यासाठी एकूण २,४१६ मेट्रिक टन तांदूळ आणि १,६३८ मेट्रिक टन गहू असा कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील १० लाख २ हजार ८०० नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी नितीन वाघ यांनी दिली आहे.
शासकीय नियमानुसार प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला प्रतिमहिना ३ किलो तांदूळ आणि २ किलो गहू असे एकूण ५ किलो धान्य वितरित केले जाणार आहे.
गोदामनिहाय लाभार्थी आणि धान्य वाटपाचा तपशील
जिल्हा पुरवठा विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, तालुक्यातील गोदामनिहाय लाभार्थी संख्या आणि मंजूर धान्य कोटा पुढीलप्रमाणे आहे:
मंडणगड: ४०,७१३ लाभार्थ्यांसाठी ७० मेट्रिक टन तांदूळ व ५५.५० मेट्रिक टन गहू.
दापोली: १,१८,८०१ लाभार्थ्यांसाठी २१० मेट्रिक टन तांदूळ व १५०.५० मेट्रिक टन गहू.
खेड: १,१३,६०२ लाभार्थ्यांसाठी ३२५ मेट्रिक टन तांदूळ व २१७ मेट्रिक टन गहू.
गुहागर: ७४,०७५ लाभार्थ्यांसाठी १८० मेट्रिक टन तांदूळ व १२५.२५ मेट्रिक टन गहू.
चिपळूण: १,४९,५३८ लाभार्थ्यांसाठी ४११ मेट्रिक टन तांदूळ व २७६ मेट्रिक टन गहू.
संगमेश्वर: ६८,८४५ लाभार्थ्यांसाठी १०२ मेट्रिक टन तांदूळ व ७४ मेट्रिक टन गहू.
देवरूख: ५५,७९६ लाभार्थ्यांसाठी १५०.५० मेट्रिक टन तांदूळ व १०० मेट्रिक टन गहू.
रत्नागिरी: १,६१,७७० लाभार्थ्यांसाठी ४०७ मेट्रिक टन तांदूळ व २७६.५० मेट्रिक टन गहू.
जयगड: ३१,३९४ लाभार्थ्यांसाठी ६८.५० मेट्रिक टन तांदूळ व ४६ मेट्रिक टन गहू.
पाली: १५,६२५ लाभार्थ्यांसाठी ४७ मेट्रिक टन तांदूळ व ३१.५० मेट्रिक टन गहू.
लांजा: ६५,७३० लाभार्थ्यांसाठी १८४ मेट्रिक टन तांदूळ व ११३ मेट्रिक टन गहू.
राजापूर: ८४,२३७ लाभार्थ्यांसाठी २१० मेट्रिक टन तांदूळ व १४० मेट्रिक टन गहू.
पाचल: २२,४७४ लाभार्थ्यांसाठी ५१ मेट्रिक टन तांदूळ व २३.३ मेट्रिक टन गहू.
रास्त भाव दुकानांना नियमानुसार वितरणाचे निर्देश
सर्व रास्त भाव दुकानांना (रेशन दुकानांना) धान्य मंजूर करताना शासनाच्या १८ एप्रिल २०२२ रोजीच्या पत्रानुसार सर्व संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक ती उचित कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा पुरवठा प्रशासनाने दिले आहेत. वेळेत आणि पारदर्शकपणे धान्य वितरीत केले जावे यासाठी संपूर्ण यंत्रणा सजग ठेवण्यात आली आहे.
