३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ; १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला मिळणार सवलत
सणासुदीच्या काळात देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या आणि किमतींवरील दरवाढीचा दबाव कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीची मुदत आगामी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. टॅरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) योजनेंतर्गत १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीसाठी ही सवलत लागू असणार आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत होती. या निर्णयामुळे आयातीचा एकूण कोटा वाढवण्यात आलेला नाही, परंतु साखर आयात करण्यासाठी आयातदारांना आणखी दोन महिन्यांचा अतिरिक्त अवधी मिळणार आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) या आयात धोरणातील मुदतवाढीबाबतची अधिसूचना जारी केली असून, महसूल विभागानेही स्वतंत्र अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. देशांतर्गत साखर उत्पादनाच्या सुधारित अंदाजात झालेली घट आणि आगामी सणासुदीच्या काळातील संभाव्य वाढती मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आतापर्यंत केवळ २.६ लाख टन साखरेची आयात
शासनाने यापूर्वी २० ऑगस्ट रोजी १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी दिली होती. मात्र, उद्योग क्षेत्रातील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत केवळ सुमारे २.६ लाख टन कच्च्या साखरेची प्रत्यक्ष आयात झाली आहे. याचा अर्थ मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण कोट्यापैकी सुमारे २६ टक्केच आयात पूर्ण झाली आहे.
साखर उत्पादनाच्या अंदाजात घट
सन २०२५-२६ या साखर विपणन वर्षासाठी देशातील साखर उत्पादनाचा प्रारंभिक अंदाज ३४३ लाख टन वर्तवण्यात आला होता. मात्र, ताज्या सुधारित अंदाजानुसार देशातील साखर उत्पादन केवळ ३०६ लाख टनांपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. भारतात साखरेची देशांतर्गत वार्षिक मागणी ही सुमारे २८० ते २८५ लाख टन इतकी आहे. जरी उत्पादनाचा सुधारित अंदाज हा देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त असला, तरी बाजारातील समतोल राखण्यासाठी सरकार सतर्क आहे.
साठेबाजीवरही कडक नजर
साखरेची कोणतीही कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि बाजारपेठेत साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी सरकारकडून साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. शुल्कमुक्त आयातीची मुदत वाढविल्यामुळे आयातदारांना पूरक वेळ मिळाला असला, तरी याचा प्रत्यक्ष परिणाम देशांतर्गत पुरवठा आणि साखरेच्या किरकोळ दरांवर किती होतो, हे आगामी काळातील आयातीचे प्रमाण आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेच्या किमतींवर अवलंबून असणार आहे.
