राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; ‘लोकशाही प्रक्रिया का थांबवावी?’ सरन्यायाधीशांचा सवाल
Supreme Court Local Body Election OBC Reservation संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक आदेश दिला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) घेतल्या जाऊ शकतात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की एक अंतरिम व्यवस्था म्हणून या निवडणुका घेतल्या जाव्यात आणि ज्या निवडणुका अजूनही बाकी आहेत, त्या त्वरित पार पाडल्या जाऊ शकतात. मात्र, या निवडणुकांचे निकाल हे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले?
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) निर्देश देताना खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले:
मनुष्यबळाची उपलब्धता: निवडणुका निष्पक्ष व सुरळीत पार पाडण्यासाठी आयोगाला आवश्यक ते पुरेसे मनुष्यबळ पुरवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.
अधिसूचना न काढण्याचे समर्थन नाही: प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना न काढण्याच्या भूमिकेचे कधीही समर्थन केले जाऊ शकत नाही.
निवडणुकीची तयारी: निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारने मिळून निवडणुकांसाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी तातडीने पूर्ण कराव्यात आणि त्याची माहिती न्यायालयाला द्यावी.
न्यायालयाच्या अटी-शर्ती: सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या अटी व शर्तींचे पालन करूनच या निवडणुका पार पाडल्या जाव्यात.
‘लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी?’ – सरन्यायाधीश सूर्यकांत
सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, न्यायालयाच्या सूचनेनुसार यापूर्वी १२ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका पार पडल्या आहेत. आता केवळ २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बाकी आहेत. मुख्य प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी प्रलंबित असले तरी ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा अंतिम निकालाच्या अधीन ठेवून उर्वरित निवडणुका घेण्याची परवानगी देण्यात यावी.
यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी काही घटकांच्या आक्षेपांचा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला असता, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी "लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी?" असा रोखठोक सवाल केला. आम्ही आधीच अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत आणि त्यानुसार उर्वरित निवडणुका घेण्यास कोणतीही हरकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यातील कोणत्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित?
कोकण विभाग: पालघर
उत्तर महाराष्ट्र: धुळे, नंदुरबार, अहिल्यानगर (अहमदनगर)
मराठवाडा विभाग: जालना, हिंगोली
विदर्भ विभाग: वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, गडचिरोली
