आधुनिक नौकांच्या अतिक्रमणामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर
Harne Port Fishing Crisis बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यातील महत्त्वाचे मासेमारी केंद्र म्हणून ओळख असलेल्या दापोली तालुक्यातील हर्णे बंदर परिसरात परप्रांतीय मासेमारी नौकांची घुसखोरी हा पुन्हा एकदा अत्यंत गंभीर प्रश्न बनला आहे. स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांच्या मासेमारी क्षेत्रात परराज्यांतील वेगवान नौका आणि आधुनिक जाळ्यांचा वापर करून अनधिकृतपणे मासेमारी केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या प्रकारामुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होत असून शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून प्रभावी नियंत्रण आणि नियमित गस्त होत नसल्याबद्दल मच्छीमारांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. ही घुसखोरी रोखण्यासाठी केवळ सूचना आणि आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष समुद्रात उतरून कठोर कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
हर्णे, पाजपंढरी आणि परिसरातील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह पूर्णपणे पारंपरिक मासेमारीवर अवलंबून आहे. नौका, जाळी, खलाशी आणि इंधन यावर मोठा आर्थिक खर्च करून स्थानिक मच्छੀमार समुद्रात उतरतात. मात्र, अधिक क्षमतेच्या वेगवान नौका आणि मोठ्या जाळ्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांसमोर स्पर्धेचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. विशेषतः किनाऱ्यालगतच्या मासेमारी क्षेत्रात अनधिकृतपणे प्रवेश करून मासेमारी होत असल्यास त्याचा थेट फटका स्थानिक मच्छीमारांना बसत आहे.
Harne Port Fishing Crisis: मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
परप्रांतीय नौकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, त्यांच्या परवान्यांची तपासणी करणे आणि महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौкаंवर कायदेशीर कारवाई करणे, ही मत्स्य व्यवसाय विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मात्र, समुद्रात नियमित गस्त, नौकांची तपासणी आणि तक्रारींवर तातडीने प्रतिसाद देणारी यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याची भावना स्थानिक मच्छीमारांमध्ये आहे. एखादी नौका संशयास्पद पद्धतीने मासेमारी करत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतरही वेळेत कारवाई झाली नाही, तर अशा नौका पुन्हा समुद्रात पसार होण्याची शक्यता असते.
कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ आणि त्यातील २०२१ मधील सुधारणांनुसार राज्याच्या सागरी हद्दीत अनधिकृतपणे मासेमारी करणाऱ्या परप्रांतीय नौकांवर दंडात्मक कारवाई, तसेच नौका, जाळी आणि मासेमारीचे साहित्य जप्त करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. पर्ससीन मासेमारीसाठीही स्वतंत्र नियम आहेत. असे असताना या कायद्याची प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ कागदोपत्री नियम असून उपयोग नाही, तर प्रत्यक्ष समुद्रात त्याचे पालन होते की नाही, यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.
मासेमारी व्यवसाय हा केवळ नौकामालकांपुरता मर्यादित नसून त्यावर खलाशी, मासळी विक्रेते, वाहतूकदार, बर्फ कारखाने आणि अन्य पूरक व्यवसाय अवलंबून आहेत. त्यामुळे परप्रांतीय नौकांच्या अनधिकृत घुसखोरीचा परिणाम संपूर्ण स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. हर्णे बंदरातील हा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन मत्स्य व्यवसाय विभाग, सागरी पोलिस आणि संबंधित यंत्रणांनी संयुक्तपणे कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
